योगी के गड्ढामुक्त अभियान की खुली पोल, 14 जिलों की 38 सड़के झेल नहीं पाई बरसात

लखनऊ : योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही प्रदेश की गडढायुक्त सड़कों को 45 दिन के अंदर गडढामुक्त करने का फरमान सुनाया था। तय डेडलाइन के मुताबिक बीते 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना भी था। लेकिन, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यह अभियान अपने मकसद तक नहीं पहुंच सका।

मजे की बात तो यह है कि लोक निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को गड्ढामुक्त करने का दावा किया था। बरसात का सीजन बीतने के बाद वह सड़कें भी काम लायक नहीं दिख रही हैं।

14 जिलों की सड़के असंतोषजनक

लोक निर्माण विभाग की निरीक्षण आख्या में यह सामने आया है। इसमें 14 जिलों की कुल 38 ऐसी सड़के हैं। जहां काम असंतोषजनक पाया गया है। इसके लिए जिम्मेदार इंजीनियरों को नोटिस भेजी गई है। इनकी संख्या 112 है। इनमें 32 अधिशासी अभियंता, 39 सहायक अभियंता और 41 अवर अभियंता शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जिम्मेदार इंजीनियरों से निरीक्षण आख्या पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इन जिलों की सड़कों का काम संतोषजनक नहीं

हाथरस, मिर्जापुर, गाजीपुर, औरैया, बस्ती, श्रावस्ती, पीलीभीत, आजमगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बलरामपुर, मैनपुरी, सीतापुर, कौशाम्बी।

सीएम ने मोहर्रम तक गड्ढामुक्ति का सुनाया फरमान

बरसात का मौसम समाप्त होने को है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, नवरात्रि, मोहर्रम त्यौहार तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्देश दिया है। सीएम के आदेश के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में ​गठित समिति गड्ढामुक्त अभियान की मानीटरिंग करेगी।

उन्होंने साफ कहा है कि यदि इसमें कोई शिकायत, भ्रष्टाचार या गुणवत्ता में कमी मिलती है तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 80 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है।

इन विभागों और प्राधिकरणों को करना है सड़कों को दुरूस्त

लोक निर्माण, पंचायतीराज, मण्डी समिति, गन्ना विभाग, सिंचाई, नगर विकास, विकास प्राधिकरण, आवास विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सड़कों को गडढामुक्त करना है।