House Tax In UP : यूपी के नगर निगमों में बढ़ेगा हाउस टैक्स, योगी सरकार नियमों में करने वाली है ये बड़े बदलाव

UP News : महंगाई के बोझ तले दबी प्रदेश की जनता पर उत्तर प्रदेश सरकार एक और भार बढ़ाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जल्द ही प्रदेश की नगर पालिकाओं में हाउस टैक्स (House Tax) बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में करीब दर्जनभर अधिकारियों समेत एक कमेटी की गठन भी कर दिया है। सरकार की ओर से इस फैसले का उद्देश्य नगर निगमों को आर्थिक तौर पर और अधिक मजबूत बनाना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपने इस फैसले में हाउस टैक्स बढ़ाने के मामले को लेकर पार्षदों तथा महापौर के दखल को भी खत्म करने जा रही है। माना जा रहा इस प्रक्रिया के तहत हर 2 साल में शहरों का हाउस टैक्स बढ़ता जाएगा।

हर 2 साल में बढ़ेगा हाउस टैक्स

यूपी सरकार नगर निगम अधिनियम में कई बड़े प्रावधान को लागू कर सकती हैं। जिसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर निगमों को आर्थिक दृष्टि से मजबूती देना है। इसके तहत राज्य में हर 2 साल पर हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी तथा बढ़ोतरी में शहर महापौर तथा पार्षद कोई दखल नहीं दे सकेंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि राज्य के कई शहरों में 5 साल से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी हाउस टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अगर राजधानी लखनऊ के नगर निगम की बात करें तो यहां भी पिछले 12 साल से हाउस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसके कारण लखनऊ नगर निगम वर्तमान में करीब 300 करोड़ से अधिक के घाटे में चल रहा है। ऐसे में आमदनी बढ़ाने को लेकर सरकार का यह फैसला नगर निगम के खजाने में खूब सारा पैसा ला सकता है।

कई नगर निगम में हाउस टैक्स बढ़ाने की जब बात होती है तो पार्षद या महापौर सरकार के इन फैसलों का विरोध करते हैं, जिसके कारण नगर निगम की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। मौजूदा वक्त में राज्य के लगभग सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। रिपोर्ट की मानें तो इन नियमों में बदलाव कर सरकार नगर निगमों को उनके आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कई तरह के सलाह भी देगी। साथ ही सरकार इसके तहत उन घरों को भी अब हाउस टैक्स के दायरे में शामिल करेगी जो अब तक इनमें शामिल नहीं हैं।

दोगुनी हो सकती है हाउस टैक्स

नए प्रावधानों के तहत सरकार प्रदेश के ज्यादातर नगर निगमों में हाउस टैक्स की दरों में लगभग दोगुनी स्तर की बढ़ोतरी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मकान नगर निगम के क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट में बना हुआ है तो जहां पहले उसे 1 साल में 2000 रुपये हाउस टैक्स के तौर पर देना पड़ता था, नए नियम लागू होने के बाद यह बढ़कर 1 साल में 4000 रुपये हो जाएगा।