UP News: मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा, निर्धारित समय में पूर्ण करें कार्य

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनहित से जुड़ी विकास परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत में बढ़ोत्तरी होती है, बल्कि आमजन को सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता और असुविधा भी होती है। इसलिए कार्याें को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग की गतिशील, लम्बित तथा भावी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर कार्य गुणवत्ता से युक्त हो तथा समय पर पूरा हो। लंबित कार्यों के सम्बन्ध में जवाबदेही तय की जाए। विभागीय मंत्रिगण परियोजनाओं की नियमित अन्तराल पर समीक्षा व फील्ड विजिट कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड ढंग से किया जाना चाहिए। आई0आई0टी0, ए0के0टी0यू0, एम0एम0एम0यू0टी0 जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाए। सड़क निर्माण के लिए प्रदेश की एफ0डी0आर0 तकनीक को भारत सरकार ने सराहा है, इसे लोक निर्माण विभाग में भी प्रभावी किया जाए। कहीं भी मैनपावर की कमी न रहे। नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्य युवाओं को जोड़ा जाए। गेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा को आधार मानकर उनकी योग्यता का प्रारम्भिक आंकलन किया जा सकता है। ऐसे युवाओं को नियमित सेवा में वेटेज दिया जाए। इस सम्बन्ध में नीति/गाइडलाइन तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न दिया जाए। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले 05 वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाएं। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण मार्गों का यातायात एवं अन्य बिंदुओं के आधार पर चौड़ीकरण किया जाए। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए। ग्रामीण मार्गों से अन्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों से प्रमुख जिला मार्ग परिवर्तन हेतु नयी नीति तैयार की जाए। व्यापक जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निविदा प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। योग्यता, अनुभव तथा कर्तव्यनिष्ठा को वरीयता दी जाए। भवन निर्माण कार्य हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आधारित प्रदेशव्यापी एकल यूनिफाइड शेड्यूल रेट्स को अपनाये जाने पर विचार किया जाए। उन्होनें कहा कि अयोध्या में राम पथ एवं भक्ति पथ के निर्माण में प्रदेश में प्रथम बार वाइट टॉपिंग व स्टैम्प्ड कंक्रीट तकनीक का प्रयोग कर नए उच्च स्तरीय मानकों के साथ मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे प्रयोग अन्य स्थानों पर भी किये जाएं।

लोक निर्माण विभाग के सभी राज्य मार्गों, जिला मार्गां एवं अन्य जिला मार्ग सहित समस्त ग्रामीण मार्गों की भी जी0आई0एस0 मैपिंग कराई जाए। 01 किलोमीटर से अधिक पारस्परिक दूरी के ग्रामों को आपस में जोड़ने हेतु इंटर कनेक्टिविटी योजना को प्रभावी किया जाए। विभाग में ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक पायलट किया जा चुका है। अब विभागाध्यक्ष कार्यालय और शासन के मध्य फाइल संचालन पूर्णतः डिजिटल माध्यम से किया जाए। इससे समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ेगी।