श्रमिकों को मिलेगा रोजगार: सभी विभाग बना रहे प्लान, आर्थिक पैकेज इस्तेमाल ऐसे

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए यूपी के सभी विभागों को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन से प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कराये गए सेनिटाइजेशन कार्य का विवरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए सभी विभाग तैयार करें कार्ययोजना: सीएम योगी

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिलें में जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी सभी जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले प्रत्येक प्रवासी कामगार व श्रमिक को राशन किट उपलब्ध हो जाए। क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन में स्वच्छता तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को अच्छा व पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए।

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डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को कन्टेन्टमेन्ट जोन में संचालित किया जाए

मुख्यमंत्री ने लाॅकडाउन को सफल बनाने के निर्देश देते हुए कहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को कन्टेन्टमेन्ट जोन में सुचारु ढंग से संचालित किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए। बाॅर्डर क्षेत्रों, हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे एवं बाजारों में निरन्तर पेट्रोलिंग हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि बाॅर्डर क्षेत्रों में पैदल अथवा असुरक्षित वाहनों से कोई अवैध रूप से आने न पाए। यातायात नियंत्रण में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सहयोग करने के लिए पीआरडी जवानों तथा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं।

लगभग 32.97 लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपए का हुआ भुगतान

अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 32.97 लाख श्रमिकों तथा निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश की 81,602 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया, जिनमें से 76,792 इकाइयों द्वारा अपने कार्मिकों को 1646.09 करोड़ रुपये के वेतन का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पीपीई किट) तथा मास्क बनाने की 70 यूनिट उत्पादनरत हैं।