अयोध्या राम मंदिर! फैसला कल, उत्तर प्रदेश में स्कूल- कालेज बन्द

राम जन्म भूमि पर योगी सरकार ने बड़ा एलान किया है। बता दें कि कल विवादित अयोध्या विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनायेगा। इसी बीच यूपी के सीएम योगी ने निर्देश दिया है।

अयोध्या:  राम जन्म भूमि पर योगी सरकार ने बड़ा एलान किया है। बता दें कि कल विवादित अयोध्या विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनायेगा। इसी बीच यूपी के सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में 9/11/2019 से लेकर 11/11/2019 तक स्कूल कॉलेज बन्द रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता व संत समाज के लोगों ने भी शांति-व्यवस्था सौहार्द बनाये रखने की अपील जनता से की है।

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अयोध्या विवाद पर फैसला कल…

अयोध्या विवाद का फैसला कल यानि 9 नवंबर शाम को आयेगा। बता दें कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं।

अयोध्या विवाद में फैसले से पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से राज्य के हालात पर अपडेट लिया। सीजेआई ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को मुलाकात के लिए आज दिल्ली तलब किया था।

उन्होंने अपने चेंबर में यूपी के दोनों शीर्ष अधिकारियों से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जानकारी ली। चीफ जस्टिस के साथ दोनों अधिकारियों की यह मीटिंग करीब डेढ़ घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि अयोध्या केस पर बनी संवैधानिक पीठ में शामिल सभी पांचों जज इस बैठक में मौजूद रहे।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में चीफ जस्टिस ने पूछा कि अयोध्या और यूपी के अन्य संवेदनशील इलाकों में मौजूदा स्थिति क्या है?

क्या धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया गया है? पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? केंद्र और राज्य सुरक्षा व्यवस्था पर समन्वय कर रहे हैं या नहीं?

सीएम योगी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर योगी सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर आ चुका है। इस कड़ी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

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भेजे गए 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे।