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CM Yogi Kisan Andolan: योगी का बड़ा कदम, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित, एक माह में देगी रिपोर्ट
CM Yogi Kisan Andolan: समिति का गठन IAS अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में किया गया है। इसके अलावा पीयूष वर्मा विशेष सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास,संजय खत्री ACEO नोएडा व सौम्य श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा,कपिल सिंह ACEO YEIDA सदस्य नामित किया गया है।
CM Yogi Kisan Andolan: उत्तर प्रदेश में नोएडा/ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का गठन IAS अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में किया गया है। इसके अलावा पीयूष वर्मा विशेष सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास,संजय खत्री ACEO नोएडा व सौम्य श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा,कपिल सिंह ACEO YEIDA सदस्य नामित किया गया है। समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट व अनुशंसा शासन को प्रस्तुत करेगी।
CM योगी के निर्देशों के मुताबिक समिति एक महीने के भीतर किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसान आंदोलित हो रहे हैं और दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे हैं ऐसे में योगी के इस कदम के जरिए आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद की जा रही है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी जमीनों के उचित मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के इस कदम से इन विवादों के सुलझने और किसानों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मंगलवार को नोएडा में किसानों को जबरदस्ती हटाया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपनी बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलित हैं। पुलिस ने कल कई किसानों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा पुलिस ने हल्का फुल्का लाठी चार्ज भी किया था। यहां से करीब 700 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सोमवार को भी आंदोलनकारी किसानों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना ऑथोरिटी के खिलाफ दिल्ली कूच किया और सड़क जाम कर दी थी।
किसानों की पहली मांग है कि अधिग्रहित जमीन का 10 फीसद हिस्सा पूर्ण रूप से विकसित कर उन्हें दिया जाए तथा किसानों की दूसरी मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अब योगी सरकार ने कमेटी बना दी है। जिसके बाद रिपोर्ट आने तक किसान आंदोलन के थमने की उम्मीद की जा रही है।