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योगी सरकार का बड़ा फैसलाः अफसरों की छुट्टियां रद, बताई ये बड़ी वजह

निर्देशों में कहा गया है कि कल आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी जरूरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 31 Oct 2020 10:15 AM GMT

योगी सरकार का बड़ा फैसलाः अफसरों की छुट्टियां रद, बताई ये बड़ी वजह
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योगी सरकार का बड़ा फैसलाः अफसरों की छुट्टियां रद, बताई ये बड़ी वजह (Photo by social media)
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लखनऊ: आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। त्योहारों पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि कि जिलाधिकारी के साथ सभी अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जरूरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर ना जाएं।

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निर्देशों में कहा गया है कि कल आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी जरूरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। मुख्यालय में तैनात अधिकारी मुख्यालय न छोड़े और अवकाश पर ना जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर न जाएं और न ही उन्हें कोई अवकाश स्वीकृत करें।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्दी का मौसम को लेकर व्यपक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम में कई जिलों में वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। कार्य योजना के निराकरण के लिए हर जगह तत्काल बैठक आयोजित कर ली जाए व प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न पर्वों को देखते हुए जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर न जाएं और न ही कोई अवकाश स्वीकृत किया जाए।

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सर्दी बढ़ने पर किसी को कठिनाई का सामना न करना पड़े

सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया है कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं इसलिए जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल, अलाव और रात्रि विश्रामगृहों की व्यवस्था समय से कर ली जाए। ताकि सर्दी बढ़ने पर किसी को कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने जिलों के अधिकारियों से यह भी कहा है कि कई जिलों से पराली एवं कूड़ा-करकट, आदि जलाए जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़े निर्देश हैं।

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