CM योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, IAS अभिषेक प्रकाश निलंबित

IAS Abhishek Prakash Suspended: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। यह कदम डिफेंस कारीडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया है। 2006 बैच के आईएएस अफसर और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, साथ ही इन्वेस्ट यूपी के CEO अभिषेक प्रकाश पर यह कार्रवाई की गई है।

इस मामले में एक वसूलीबाज निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक उद्यमी से धन की मांग की थी। इस मामले में उद्यमी विश्वजीत दत्त ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई।

शिकायत कर्ता ने बताया कि उनका ग्रुप उत्तर प्रदेश में सोलर सेल और सोलर ऊर्जा से संबंधित कल पुर्जे बनाने के लिए संयंत्र स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद मूल्यांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें उनके प्रकरण के विचार से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें निकांत जैन का नंबर दिया और कहा कि यदि वह इस मामले में मदद करेंगे, तो एम्पावर्ड कमेटी और कैबिनेट से अनुमोदन तुरंत मिल जाएगा।

निकांत जैन से संपर्क करने के बाद, उसने शिकायतकर्ता से पूरे मामले के लिए पांच फीसदी वसूली की मांग की और अग्रिम धन देने के लिए कहा। हालांकि, उद्यमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने निकांत की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता को यह जानकारी मिली कि मामले की संस्तुति होने के बाद भी प्रकरण को टाल दिया गया था। निकांत जैन ने कहा कि चाहे वह जितना भी प्रयास करें, अगर वह जैन साहब के पास नहीं जाएंगे तो उनका काम नहीं होगा। उद्यमी ने इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। शिकायत का संज्ञान लेकर सीएम योगी ने मामले में कार्रवाई की और निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया।

डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण में हुआ भ्रष्टाचार

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। लखनऊ के सरोजिनीनगर तहसील के भटगांव क्षेत्र में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आईं। आरोप है कि अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपये का मुआवजा अवैध तरीके से हड़प लिया।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह मुआवजा उन किसानों और भूमि मालिकों को दिया जाना था, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। लेकिन जांच में पता चला कि अफसरों ने गड़बड़ी करके यह राशि खुद उठाई। इस घोटाले के दौरान तत्कालीन लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश की भूमिका पर सवाल उठे हैं। यह आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत को अनदेखा किया और पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जांच के दौरान यह सामने आया कि उनके करीबी अधिकारियों, तहसीलदार और कानूनगो ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। सरोजिनीनगर के कानूनगो पर यह आरोप है कि उसने मुआवजे की राशि को अवैध तरीके से हड़प लिया।

राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में की गई इस जांच में यह भी पाया गया कि भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। मुआवजा उन भूमियों पर भी दिया गया, जो पहले से पट्टे पर थीं और जिनको कानूनी रूप से मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था। अभिषेक प्रकाश की जिम्मेदारी थी कि वह इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, लेकिन उन्होंने या तो इसे नजरअंदाज किया या फिर जानबूझकर इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए।