श्रावस्ती और बहराइच दौरे में सीएम योगी ने कसा अधिकारियों का पेंच

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती दौरे में साफ़ कहा कि यदि विकास कार्य में देर हो तो जनपद स्तर पर एक अलग टीम गठित कर मामले की जांच करवायी जाए तथा सम्बन्धितअधिकारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती दौरे में साफ़ कहा कि यदि विकास कार्य में देर हो तो जनपद स्तर पर एक अलग टीम गठित कर मामले की जांच करवायी जाए तथा सम्बन्धितअधिकारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

गन्ना किसानों…

उन्होंने बहराइच की चिलवरिया चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 27 प्रतिशत ही होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले में दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना…

उन्होंने थारू जनजाति के ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित कराने तथा राजस्व ग्राम के रूप में इन गांवों को चिन्हित किए जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी योजना के लिए धन का अभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि रिवाइज़ इस्टीमेट भेजने, मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के कारण परियोजनाएं लम्बित हो जाती हैं।

धानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना…

सीएम योगी ने अनियमित ढंग से विद्युत बिल भेजने के सन्दर्भ में दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोनों जनपदों में फीडिंग का कार्य समय से कराया जाए और जो किसान अभी इस योजना से वंचित हैं, उन्हें भी लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाए।

इसके साथ ही सीएम योगी ने जिले स्तर पर बैंकर्स कमेटी तथा जिला उद्योग बन्धु की बैठक निर्धारित समय से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता तथा उद्यमियों की समस्याओं का समय से निदान होगा, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोग स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे।

मुद्रा योजना व स्टार्टअप योजना…

साथ ही साथ सीएम योगी ने इससे युवाओं को मुद्रा योजना व स्टार्टअप योजना का लाभ उठाने में भी सहूलियत होगी। उन्होंने रोजगार मेलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करके रोजगार मेले के आयोजन पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 10 लाख रुपए से ऊपर की योजनाओं के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों का ऑडिट भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की कार्यवाही ई-टेण्डरिंग या जेम पोर्टल से ही करायी जाए।

आयुष्मान भारत योजना…

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि दोनों जनपदों में शत-प्रतिशत पात्र लोगों में गोल्डन कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए शिविर आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक दशा में पात्रों को गोल्डन कार्ड वितरित कराए जाएं।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की जांच हेतु नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए।