कमिश्नर ने मंडलीय कार्यों की समीक्षा, शौचालय निर्माण में कोताही पर नाराज

मेरठ : कमिश्नर आलोक सिन्हा ने आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सरकारी भवन अपूर्ण या निर्माधीन है उनको जल्दी ही पूरा किया जाए।

उन्होंने भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उनके जनपदों में जो स्वच्छ शौचालय बनकर उपयोग में लाए जा रहे उनकी वित्तीय वर्ष की अब तक की प्रत्येक गांव की सूची मंडलायुक्त कार्यालय में 10 नवंबर तक उपलब्ध करा दे। जिससे उनकी मंडलीय जांच टीम कर सके।

वहीं उपायुक्त गन्ना ने बताया कि मंडल में गन्ना की कटाई शुरू हो गई है और शुगर मिल पेराई शुरू कर दिए है। मंडलायुक्त ने शुगर मिलों पर किसानों के बकाए के शीघ्र भुगतान कराने के आदेश दिए है।

कमिश्नर ने की नाराजगी व्यक्त

कमिश्नर आलोक सिन्हा समीक्षा के दौरान पाया कि व्यक्तिगत शौचालय का मंडल का ग्रामीण क्षेत्रों का इस साल का लक्ष्य 7,83,381 है। लेकिन अभी तक 2,79,996 शौचालय निर्मित हो पाए है। उन्होंने शेष लक्ष्य को 15 मार्च तक पूरा कराने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं राज्य पोषण मिशन योजना में बुलंदशहर की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई।

36 प्रतिशत कम तेल कोटा

उन्होंने बताया कि मिट्टी के तेल आंवटन का कोटा पुराना है। जबकि अब मांग काफी कम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे। इसलिए शासन ने मिट्टी के तेल का कोटा 36 प्रतिशत कर दिया है। जिलापूर्ती अधिकारियों को जो कोटा प्राप्त हो रहा है मांग के अनुसार वितरण करने के निर्देश दिए है।

पुरुषों ने ली अधिक रुची

बैठक में कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री जल बचाओं अभियान, नियमित टीकाकरण, 40 लाख से अधिक सड़क निर्माण की योजनाओं की समीक्षा की। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में जनपद मेरठ की महिलाओं ने ज्यादा रुचि ली। जबकि बागपत में पुरुषों ने ज्यादा रूचि दिखाई है। इस मौके पर डीएम बी. चंद्रकला, गाजियाबाद निधि केसरवानी, हापुड़ अनिल ढींगरा, बुलंदशहर अंजनेय कुमार आदि मौजूद रहे।

एसएमएस के जरिए वादियों के केस की सूचना

आयुक्त सभागार में राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर आलोक सिन्हा ने कहा वसूली के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करें। उन्होंने तहसीलों को लोगों के हिसाब से बेहतर बनाने, वादों को डिस्पले के लिए तहसील परिसर में बोर्ड लगवाने, एसएमएस के माध्यम से वादियों को केस की सूचना देने आदि के लिए निर्देशित किया।

गांव और शहरी क्षेत्र में वसूली निर्धारित

अपर आयुक्त गया प्रसाद ने बताया कि वर्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मंडल में भूराजस्व में 27.28 प्रतिशत, स्टैंप और पंजीकरण फीस में 40.65 प्रतिशत, राज्य आबकारी शुल्क में 34.31 प्रतिशत, वाणिज्य में 38.18, वाहन कर में 43.81, विद्युत कर 38.07, मनोरंजन कर में 48.03, वानिकी 36.44 और अलोह खनन में 45.85 प्रतिशत वसूली सितंबर 2016 तक की गई है। उन्होंने बताया कि संग्रह अमीन के वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए गए है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र मे 1 लाख रूपए और शहरी क्षेत्र में 05 लाख रुपए प्रतिमाह वसूली निर्धारित है।