यूपी में फिर निकला कम्पलसरी रिटायरमेंट का जिन्न

लखनऊ: मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने शासन के सभी विभागों से कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। इसे बीते दिनो 50 साल की आयु पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा और फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जोड़ कर देखा जा रहा है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से तलब की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी कार्यवाही की रिपोर्ट

शासन सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी अपर प्रमुख सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। अफसरों से पूछा गया है कि उन्होंने अपने नियंत्रण वाले विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर क्या कार्यवाही की है। अब तक कितने लोगों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई है। मुख्य सचिव के आदेश पर विभागों में कार्यवाही को लेकर के फिर सक्रियता बढ़ी है।

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गौरतलब है कि बीते दिनो मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 वर्ष से अधिक सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई थी। इसमें कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद अक्षम कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हुई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण यह कार्रवाई रूक गयी थी। इस दौरान कुछ विभागों ने कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजी थी लेकिन कई विभाग ऐसे भी थे जिनमे इन निर्देशो को हल्के में लेते हुये कोई गंभीर प्रयास नहीं किये थे।

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