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चार साल की सपा सरकार, कांग्रेस ने दिया आठ पेज का चार्जशीट

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Published on 16 March 2016 1:18 PM GMT

चार साल की सपा सरकार, कांग्रेस ने दिया आठ पेज का चार्जशीट
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लखनऊ: यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को अपने चार साल पूरे किए तो राज्य में अब तक हाशिए पर रही कांग्रेस ने आठ पेज का चार्जशीट जारी किया। चार्जशीट प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किया गया है। इसमें प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट निर्मल खत्री के अलावा यूपी कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री की फोटो है।

सपा सरकार में साम्प्रदायिक दंगे

चार्जशीट में सपा शासनकाल में 2012 से 2014 तक तीन साल के साम्प्रदायिक दंगे के बारे में कहा गया कि इसमें 142 लोग मारे गए और 1234 घायल हुए। अकेले मुजफ्फरनगर दंगे में 68 लोग मरे थे और 50 हजार बेघर हुए थे। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुआ दंगा तेरह दिनों तक चलता रहा। चार्जशीट के अनुसार 2015 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

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मुलायम ने सेक्यूलर सोच वालों को किया निराश

आरोप पत्र के अनुसार सपा प्रेसिडेंट मुलायम सिंह यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अगल बीजेपी की मदद की जिससे सेक्यूलर सोच वाले निराश हुए। मुलायम ने तो चुनाव के पहले ही बीजेपी की सरकार बनवा दी थी।

पूरे नहीं किए वायदे

विधानसभा 2012 के चुनाव में सपा ने बसपा के पांच साल के शासन को अपने घोषणा पत्र के पहले पैरा में लूट, भ्रष्टाचार ओर तानाशाही प्रवृत्ति वाला बताया था और कहा था कि मायावती की जगह जेल में होगी, लेकिन बसपा प्रमुख पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर ब्लाक में महिला डिग्री काॅलेज नहीं खोले गए। दसवीं पास स्‍टूडेंट को लैपटाप नहीं दिए गए। किसानों के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया। आलू की फसल के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं बने। किसानों को मुफ्त पानी नहीं मिला। सूखे और ज्यादा बरसात का उचित मुआवजा नहीं मिला।

बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं

-सपा सरकार का बुंदेलखंड पर ध्यान ही नहीं गया।

-उस इलाके के 40 प्रतिशत लोग रोजी रोजगार के लिए पलायन कर गए।

-यूपीए सरकार के दौरान दी गई पैकेज की राशि नहीं दी गई।

मुसलमानों के साथ धोखा

-मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण का वायदा पूरा नहीं हुआ।

-बुनकरों को मुफ्त बिजली नहीं मिली।

-राजकीय सुरक्षा बल में मुसलमानों की भर्ती का प्रावधान नहीं किया गया।

-व्यापार में गिरावट, कानून व्यवस्था की खराब हालत और लोक सेवा आयोग की भर्ती में भ्रष्टाचार की बात भी आरोप पत्र में उठाई गई है।

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