Sonbhadra News: ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पर प्रधानों ने बोला बड़ा हमला, दिया आंदोलन का अल्टीमेटम

Sonbhadra News: ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रधानों ने बुधवार को धरना-प्रदर्शन के जरिए बड़ा हमला बोला। धरना-प्रदर्शन कर जहां भ्रष्टाचार के विरोध में जमकर नारे लगाए। वहीं दुद्धी ब्लाक मुख्यालय पर पहुंचे प्रधानों ने न केवल ग्राम पंचायतों में अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का आरोप लगाए, ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों पर कई संगीन आरोप भी मढ़े। ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर प्रधानों को दरकिनार कर टेंडर प्रक्रिया अपनाने और अपने पसंद के ठेकेदार से अच्छा-खासा कमीशन लेकर सामग्री आपूर्ति का ठेका देने का भी आरोप जड़ा।

अगुवाई कर रहे प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने कहा कि 27 मई 2021 को निर्वाचित होने के बाद से लेकर अब तक ग्राम पंचायतों के अधीन रहने वाली चल-अचल संपत्ति का कोई भी चार्ज प्रधानों को नही सौंपा गया है। टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर सेक्रेटरी और सप्लायर आपस में मिलीभगत कर डोंगल के जरिए बगैर कोई विकास कार्य कराए ही भुगतान ले ले रहे हैं। इसको अधिकारियों द्वारा शह दिए जाने का आरोप लगाते हुए टेढ़ा में बगैर कार्य कराए लाखांे का भुगताने लेने और मामला पकड़ में आने के बाद अब निर्माण कराकर मामला मैनेज करने की कोशिश पर भी निशाना साधा गया। धनौरा प्रधान सुभाष कुमार, मलदेवा प्रधान प्रतिनिधि निरंजन जायसवाल, टेढ़ा प्रधान प्रतिनिधि सरजू यादव, प्रधान बोम नकछेदी यादव, धूमा के राम प्रसाद यादव, दीघुल प्रधान जगत नारायण यादव, बीड़र के सुरेश चंद, पतरिहा की किरण चैबे, जोरुखांड़ के प्रधान विमल यादव, फुलवार के दिनेश यादव, राजू कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि रजखड़, सुरेंद्र पासवान धरतीडोलवा, पीपरडीह प्रधान सुरेंद्र सिंह, सरडीहा प्रधान रामधनी यादव आदि ने जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम ज्ञापन, एडीओ पंचायत समर बहादुर को सौंप तत्काल जरूरी पहल की मांग की। ज्ञापन के जरिए, निर्धारित सामग्री के सापेक्ष बाजार दर में तेजी से हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए, उसका समाधान कराने, प्रधान संगठन के साथ तकनीकी सहायक, सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और खंड विकास अधिकारी के बीच आपसी सामंजस्य के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें कराने, भ्रष्ट-लापरवाह सचिव, तकनीकी सहायक और सफाई कर्मियों का स्थानांतरण दूसरी जगह करने, मनरेगा में प्रधानों की हो रही अनदेखी पर रोक लगाने, मनरेगा राज्यवित्त आदि का भुगतान वित्त आयोग से जल्द कराने, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की ग्राम पंचायत सचिवालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने आदि मांग उठाई गई।