Deoria Hatyakand Alert: देवरिया कांड जैसी घटना को रोकने के लिए यूपी पुलिस अपनाएगी बस्ती मॉडल

Deoria Hatyakand Alert: देवरिया हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जमीनी विवाद में दो पक्षों के छह लोगों की जान चली गई। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात जिले से भी सामने आ चुका है, जिसमें दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इन सब घटनाओं में पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता साफ उजागर हुई। प्रदेश के गावों में जमीनी विवाद के कई ऐसे ही कई मामले हैं, जो सालों से चल रहे हैं और ये कभी भी हिंसक रूप अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में यूपी पुलिस ने इसे रोकने के लिए ‘बस्ती मॉडल’ अपनाने का निर्णय लिया है।

‘बस्ती मॉडल’ को सबसे पहले गोरखपुर जोन में लागू किया जा रहा है। जहां अब बीट सिपाही ऐसे विवादों की सूची बनाएंगे और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ न सिर्फ 107 (शांतिभंग की आशंका) की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देंगे बल्कि कार्रवाई पूरा कराकर पाबंदी का आदेश (धारा 117) भी जारी कराएंगे। कम से कम पांच लाख रूपये पाबंद किया जाएगा। अगर पाबंदी की शर्त टूटती है तो पैसे की वसूल होगी। पाबंदी की अवधि छह माह की होती है, ऐसे में अधिकारियों को इस अवधि में विवाद का निपटारा करना होगा।

बस्ती में एक भी विवाद नहीं आया सामने

एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि बस्ती जिले में इस अभियान की सफलता को देखने के बाद इसे अन्य जिलों में भी चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बस्ती परिक्षेत्र द्वारा एक प्रयोग के तहत अभियान चलाकर समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि जिन मामलों में धारा 117 यानी पाबंदी का आदेश जारी हो गया है, उन मामलों में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है।

जोन के 11 जिलों में 117 लागू

एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर जोन के 11 जिले में ऑपरेशन 117 लागू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आए पांच साल पुराने जमीन विवादों का भौतिक सत्यापन कराकर रिपोर्ट तैयार करेगी। विवादित व्यक्ति की सूची तैयार करने के बाद पाबंद और जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को भेजेगी। एडिशनल एसपी व सीओ रैंक के अधिकारी प्रशासनिक अफसरों से तालमेल कर पाबंदी का आदेश जारी कराएंगे।

सीएम योगी ने दिखाई थी सख्ती

देवरिया हत्याकांड के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रूख अपनाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जमीन के विवाद में घटनाएं होने पर संबंधित जिले और तहसील के अफसर सीधे तौर पर नपेंगे। मुख्यमंत्री ने अफसरों को पैमाइश और विरासत से संबंधित मामलों में को 48 घंटे में निपटाने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद से जमीन के झगड़ों को लेकर पुलिस-प्रशासन हरकत में है।