Mahoba News: जिला अधिवक्ता संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Mahoba News: बुंदेलखंड के महोबा में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता समिति (District Advocates Association) के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री व उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मांग उठाई कि अधिवक्ताओं को किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने और 10 वर्ष तक के प्रारंभिक विधि व्यवसाय की अवधि में मानदेय दिए जाने की माँग की।

आपको बता दें कि महोबा जिला अधिवक्ता समिति ने अधिवक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट पहुँच देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्तओं ने माँग की कि कृषक अधिवक्ता को किसान सम्मान निधि दी जाए, सभी अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए और अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय के साथ-साथ अन्य व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाए, इस संबंध में एडवोकेट एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाए।

5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय की अधिवक्ताओं ने मांग की

साथ ही अधिवक्ताओं ने मांग की है कि 10 वर्ष तक के प्रारंभिक विधि व्यवसाय की अवधि में उन्हें कम से कम 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, अधिवक्ताओं के मुख्यालय में निवास हेतु आवासीय पट्टे एवं खाली मकानों का एलॉटमेंट करने का भी प्रावधान किया जाए, अधिवक्ता को उसके जीवन काल में आर्थिक सहायता दिलाने की व्यवस्था की जाए व उम्र की निर्धारित सीमा समाप्त की जाए।

अधिवक्ता के लिए न्यायालय परिसर में आवश्यक चैंबरों की व्यवस्था की जाए, न्यायालय को प्रत्येक अधिवक्ता को वर्ष में कम से कम बीस मुकदमे आवंटित करने का अधिकार दिया जाए, लोक अभियोजकों का मानदेय कम से कम तीन हजार रुपए प्रतिदिन अवकाश के दिनों सहित निर्धारित किया जाए।

देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी

इस दौरान जिला अधिवक्ता समिति महोबा के महामंत्री एडवोकेट राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ बांदा के तत्वधान में बांदा, हमीरपुर, कर्वी, चित्रकूट व महोबा के जिला अधिवक्ता संघों के अलावा सभी तहसीलों के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व महासचिवों का सम्मेलन बीती 27 नवंबर को बांदा में हुआ था जिसमें सभी अधिवक्ता संघों ने इन मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि अगर एक माह के अंदर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो अधिवक्ता देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।