Sonbhadra News: ओबरा 'सी' के कामगारों को वेतन भुगतान में देरी पर डीएम ने जताई नाराजगी, दी चेतावनी

Sonbhadra News: प्रदेश सरकार की 1320 मेगावाट वाली महत्वाकांक्षी परियोजना में संविदाकारों के जरिए काम करने वाले मजदूरों के वेतन भुगतान में हो रहे विलंब पर डीएम चंद्र विजय सिंह (DM Chandra Vijay Singh) ने कड़ी नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय श्रम बंधु की बैठक में जहां उन्होंने इसके लिए संबंधितों को फटकार लगाई। वहीं संविदाकारों को कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही जिला खनन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य को खदान और क्रशर प्लांटों पर काम करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराने और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया।

बैठक के दौरान उप श्रमायुक्त मिर्जापुर क्षेत्र ने अवगत कराया कि जिला स्तरीय श्रम बंधु का गठन प्रदेश के श्रमिकों के हित संवर्धन, राज्य के औद्योगिकीकरण को गतिशीलता प्रदान करने, श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य मधुर औद्योगिक संबंध को स्थायित्व प्रदान करने आदि के लिए किया गया है। इसके बाद डीएम ने यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों का आयुष्मान भारत योजना (ayushman bharat scheme) के तहत गोल्डेन कार्ड (golden card) बनाए जाने की समीक्षा की। पाया कि अभी 20,336 पंजीकृत श्रमिक परिवारों के गोल्डेन कार्ड जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से बनाए जाने हैं।

इसको लेकर उन्होंने योजना के नोडल को विकास खंड, पंचायती राज विभाग के ग्राम्य स्तरीय कार्मिकों, आँगनवाड़ी केंद्रों और कोटेदारों के जरिए श्रमिकों के पंजीयन कार्ड में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीडीओ सौरभ गंगवार ने सेवायोजक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वह संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार अपने कारखाना परिसर में करें जिससे श्रमिक उसका लाभ उठा सकें।

माह की सात तारीख से पूर्व कराएं वेतन का भुगतान

वहीं डीएम ने निर्देशित किया कि जिला खनन अधिकारी के सहयोग से जनपद के सभी खदानों, क्रशर यूनिटों में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए और श्रमिकों को केन्ंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने ओबरा-सी तापीय परियोजना के निर्माण कार्य में काम कर रहे श्रमिकों को वेतन भुगतान में हो रहे विलंब पर रोष व्यक्त करते हुये संविदाकारों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि वह अपने यहां नियोजित श्रमिकों को माह की सात तारीख से पूर्व वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्र, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर सहित विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधि और श्रमिक यूनियनों के नेता मौजूद रहे।

नहीं चलेगी बहानेबाजी, गांवों में कैंप लगाकर करें दावों का निस्तारण

जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में ग्राम स्तर एवं उपखंड स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत दावों की समीक्षा की गई और इसके निस्तारण तथा इससे जुड़ी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई।डीएम ने निर्देशित किया कि गांवों में कैंप आयोजित कर दावों का मौके पर निस्तारण किया जाए। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। एडीएम सहदेव कुमार मिश्र, प्रभागीय वनाधिकारी संजीव कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार, घोरावल श्याम प्रताप सिंह, ओबरा राजेश कुमार सिंह, दुद्धी शैलेंद्र मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, वनवासी सेवा आश्रम के आनंद आदि की मौजूदगी बनी रही।

मतदाता आधार नंबर एकत्रीकरण अभियान का किया गया शुभारंभ

जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने सोमवार को विंध्य कन्या महाविद्यालय में आधार नंबर एकत्रीकरण अभियान का शुभारंभ किया। महाविद्यालय की पांच छात्राओं ने इसके लिए फार्म-6 ख भरकर डीएम को उपलब्ध कराया। डीएम ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर आधार नम्बर की सूचना फार्म-6बी में भरकर एकत्रित करेंगे और सात दिन के भीतर आॅनलाइन अपलोड करने का काम कराएंगे। संबंधित मतदाता, मतदाता सेवा पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप पर आनलाईन फार्म 6बी भर सकते हैं। यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने वाली ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित भी कर सकते हैं।

बताया कि इसके विशेष अभियान की तिथि सात अगस्त और 21 अगस्त निर्धारित है। आधार नंबर उपलब्ध कराना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उद्देश्य मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। किसी मतदाता के पास आधार नम्बर नहीं है, तो वह मतदाता फार्म-6बी में उल्लिखित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से जैसे- मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड इत्यादि का विवरण उपलब्ध करा सकता है। किसी भी परिस्थिति में आधार नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसे एकत्रित करने की कार्यवाही 31 मार्च 2023 तक पूर्ण कर ली जानी है।

कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लोगों को करें प्रेरित

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोगों को प्रेरित करें, ताकि कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सके। लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर के आस-पास गढ्ढों में पानी इकठ्ठा न होने दें, इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। गढ्ढों में पानी इकठ्ठा होने के कारण ही मच्छर आदि पनपते हैं, जो लोगों को काटने से मलेरिया, डेंगूं, जैसे बीमारी को दावत देते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए डीएम ने सभी का आभार ज्ञापित किया। एडीएम, एसडीएम के अलावा तहसीलदार सदर सुनील कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह, खंड विकास अधिकारी राबर्ट्सगंज उमेश सिंह, विंध्य कन्या महाविद्यालय के प्राचार्या अंजली विक्रम सिंह सहित अन्य की उपस्थिति बनी रही।