डीएम ने कहा- प्राथमिकता पर होगा भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण

मथुरा: जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र की अध्यक्षता में श्रावस्ती मॉडल से संबंधी बैठक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने एंटी भूमाफिया के तहत समस्त विभागों से उनकी जमीनों पर अवैध कब्जों के बारे में जानकारी ली।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव प्रदेश शासन द्वारा निर्देशों के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों से भूमि विवाद संबंधी प्रकरण और उनका जन सामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण उनके निस्तारण हेतु 01 जनवरी से 31 मार्च 2018 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

गरीब को न्याय दिलाना है उद्देश्य

इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया इस व्यवस्था को शासन स्तर से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि मथुरा में पूर्व जिलाधिकारी श्री निखिल चन्द्र शुक्ला द्वारा जनपद श्रावस्ती में इसका प्रयोग किया गया जो कि शत-प्रतिशत सफल होने पर शासन द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए प्रदेशों के सभी जिलों में श्रावस्ती मॉडल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा होनी हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य पात्र गरीब को न्याय दिलाना है, जिससे आमजन को परिवर्तन महसूस हो।

इस अभियान में तहसील, थाना, ब्लॉक और क्षेत्र स्तर पर भूमि संबंधी वादों के निस्तारण किया जाएगा। अभियान के अन्तर्गत भूमि संबंधी वादों के निस्तारण हेतु टीम का चयन किया जाएगा। इन विवादों के निस्तारण हेतु प्रशासन, विकास और पुलिस विभाग की दस सदस्यीय दो टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी, थाना प्रभारी/उप निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व चार लेखपाल तथा चार कॉन्सटेबल रहेंगे।

हर माह जारी रहेगा कार्यक्रम

अभियान के तहत नियोजित कार्यक्रम प्रत्येक माह जारी होगा, जिसमें ग्राम का नाम, शिकायतों का विवरण, पक्षकारों का नाम तथा नियत तिथि अंकित की जाएगी। ग्रामों में अन्य विवादों का भी संज्ञान लिया जाएगा तथा विवादों का निस्तारण उक्त तिथि में कराकर विवाद रहित किया जाएगा। मुकदमों या विधिक कार्रवाही को छोड़कर शेष प्रकरण सुलह-समझौते से आपसी सामन्जस्य के द्वारा निस्तारित किए जाएंगे। यदि कोई प्रकरण शेष रह जाए तो वह दूसरे दिन ही निस्तारित किया जाएगा। सभी शिकायतों के निस्तारण को थाने की जीडी में भी सुलह समाधान का उल्लेख कराया जाएगा और तहसील में संकलित किया जाएगा साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कर निस्तारित किया जाएगा। अन्य किसी स्त्रोतों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की भी आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कर निस्तारित किया जाएगा। अभियान दिवस पर सीमा संबंध अथवा चकरोड़ आदि प्रकरणों को भी निस्तारित किया जाएगा। इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंबित राजस्व वादों, मुकदतों का निस्तारण मानक के अनुसार गुणवत्ता तरीके से किया जाए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने कहा कि भूमि विवादों के कारण ही बड़ी घटनाएं होती हैं। ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता एवं संवेदलशीलता के साथ चिन्हित करें और पूरी निष्पक्षकता के साथ अभियान को पूर्ण कराएं। इस अवसर पर समस्त अपर जिलाधिकारी, एडीशनल एसपी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्रीय अधिकरी, पीडी, डीडीओ सहित तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित समस्त थाना अध्यक्ष उपस्थित रहें।