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Sonbhadra: कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम ने रोका डीपीआरओ का वेतन, डीसी मनरेगा सहित तीन को Show Cause नोटिस

Sonbhadra News: विकास कार्यों की गति काफी धीमी पाए जाने पर जहां डीपीआरओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 9 May 2022 9:04 PM IST
DM stopped DPROs salary on slow progress of works in Sonbhadra, Show Cause notice to three including DC MNREGA
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सोनभद्र न्यूज़: Photo - Social Media

Sonbhadra News: विकास कार्यक्रमों (Development Programs) और सीएम की प्राथमिकता वाले बिंदुओं की सोमवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा के दौरान डीएम चंद्रविजय सिंह (DM Chandravijay Singh) के तेवर काफी तीखे रहे। उन्होंने विकास कार्यों की गति काफी धीमी पाए जाने पर जहां डीपीआरओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। वहीं डीसी मनरेगा, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी और एक्सईएन राजकीय निर्माण निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सहेजा।

डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि जिला पंचायत राज विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में प्रगति काफी धीमी है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने डीपीआरओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। वहीं डीसी मनरेगा (DC MNREGA), जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी (District Khadi Village Industries Officer) और एक्सईएन राजकीय निर्माण निगम मिर्जापुर से जुड़े कार्यों की भी प्रगति धीमी पर गई। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने तीनों अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिया।

निर्माण कार्यों में लापरवाही न बरती जाए

विभागाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उनमें शिथिलता और लापरवाही न बरती जाए। निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य को पारदर्शित और गुणवत्ता पूर्ण तरीके से हर हाल में पूर्ण कराया जाए। निर्माण कार्य में अगर कोई समस्या आती है, तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कराएया जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें अवगत कराते हुए समस्या का हल निकालें। कहा कि निर्माण कार्यों की जांच के लिए जिन अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया है, वह समय से और निष्पक्ष तरीके से अपनी आख्या-रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आवास कार्य को पूरा करवाने का निर्देश

आवास कार्य को पूरा करवाने का निर्देश देते हुए कहा कि धन के अभाव हो, तो लाभार्थी से समन्वय स्थापित करते हुए जरूरी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। आयुष्मान भारत, कृषि बीज उर्वरक, रसायन, गोवंश, पशु टीकाकरण, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी एवं ग्रामीण, मनरेगा, पेंशन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना (Prime Minister's Housing Scheme), पेयजल, राशन कार्ड आदि की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिएं।

सीडीओ डा. अमित पाल शर्मा, डीडीओ रामबाबू त्रिपाठी, सीएमओ आरएस ठाकुर, पीडी आरएस मौर्या, उपायुक्त मनरेगा एके जौहरी डीसीएनआरएल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकरी ओपी यादव, उप निदेशक कृषि एके गुप्ता आदि की मौजूदगी बनी रही।



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Shashi kant gautam

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