UP News: यूपी में शिक्षा बजट में लगातार घटोत्तरी, बीते 5 साल में दर्ज हुई 4.2 प्रतिशत की कमी

UP News: उत्तर प्रदेश हमेशा से शिक्षा के स्तर को लेकर बहस का अहम मुद्दा रहा है। इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट भी चर्चा का विषय बना रहता है। हमेशा से राज्य के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के प्रचार-प्रसार और विकास हेतु आवंटित होता है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा शासित योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रदेश में कार्यकाल पूरा होने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों का भी ऐलान हो चुका है, जिसके नतीजा 10 मार्च को सभी के सामने होगा।

प्रति वर्ष शिक्षा के बजट में दर्ज की गई कमी

इसी बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रदेश की 5 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट और शिक्षा पर खर्च व्यय के आंकड़ों का आंकलन किया है। आंकलन के पश्चात RBI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बेहद ही चौंकाने वाले दृश्य सामने आते हैं, जिसमें प्रति वर्ष शिक्षा के बजट (education budget) में दर्ज की गई कमी को दर्शाया गया है।

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में शिक्षा के बजट में निरंतर कमी की है।

अखिलेश यादव ने अपने शासन के अंतिम वर्ष यानी 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें कुल जारी बजट का 16.7 प्रतिशत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर शिक्षा पर खर्च किया जाना था।

वहीं 2021-22 यानी योगी आदित्यनाथ और भाजपा कार्यकाल के अंतिम वर्ष जारी कुल बजट की शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि घटकर 12.5 प्रतिशत रह गयी है। यानी बीते 5 वर्षों में कुल बजट की शिक्षा पर खर्च राशि में 4.2 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गयी है।

हालांकि इस बीच कोरोना महामारी सहित अन्य कई मुद्दे इस गिरावट का कारण रहे, जिसमें स्कूल और शिक्षण संस्थान ना के बराबर ही खुले हैं। इन सबके बावजूद समय के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव और तकनीकी शिक्षा के परिचय होने के बाद भी शिक्षा बजट में यह भारी गिरावट प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र के प्रति सजगता को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त RBI ने भारत देश के सभी राज्यों की वर्ष 2021-22 के जारी शिक्षा बजट के आंकड़े भी उपलब्ध कराए, जिसके मद्देनज़र देश के प्रत्येक राज्य द्वारा आवंटित कुल बजट का औसत शिक्षा बजट 13.9 प्रतिशत रहा, यानी कि उत्तर प्रदेश का साल 2021-22 का शिक्षा बजट देश के प्रत्येक राज्य के औसत शिक्षा बजट से भी कम रहा है।