UP News: ग्रामीणों को झेलनी होगी मंहगाई की एक और मार, बिजली की कीमतों में जल्द होगा इजाफा

Lucknow News: मंहगाई की मार झेल रहे ग्रामीणों की जेब पर अब अतिरिक्त भार बढ़ने वाला है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता पर इसका सबसे ज्यादा असर पडे़गा। UPPCL ने बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 2 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। ग्रामीण फीडर से बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला किया गया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली फीडर शहरी क्षेत्रों के फीडर में बदल दिए जाएंगे। अगर फीडर में बदलाव किया जाता है तो बिजली की किमतों में दो रुपए प्रति यूनिट का इजाफा होगा। ग्रामीण फीडर के आधार पर लिए जाने वाले बिल फीडर बदलाव के बाद शहरी फीडर के हिसाब से लिए जाएंगे। हालांकि, मामले में प्रस्ताव पारित होने की जानकारी मिलते ही उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध शुरु कर दिया है।

2 करोड़ 85 लाख लोग होंगे प्रभावित

14 जून को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में निदेशक मंडल ने यह तय किया है कि प्रदेश के बिजली वितरण निगम अपने इलाकों में उन ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां शहरीकरण का असर है। वो इलाके जो शहरी क्षेत्रों के नजदीक हैं मगर उनको बिजली ग्रामीण फीडर के आधार पर मिल रही है उनके फीडर बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अनुसार शहरीकरण के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी फीडर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा करने पर ग्रामीण फीडरों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ सकता है। बिजली फीडर बदलने से कीमतों में दो रूपए प्रति यूनिट का इजाफा हो जाएगा। बिजली विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी फीडर के अनुसार बिजली बिल वसूल करेगा। इस फैसले से 2 करोड़ 85 लाख लोग प्रभावित होंगे।

उपभोक्ता परिषद ने सीएम से लगाई गुहार

प्रस्ताव पारित होने के बाद उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है। परिषद ने पारित प्रस्ताव के मामले में नियामक आयोग में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरु कर दी है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि विद्युत उपभोक्ता अधिकारी कानून 2020 लागू होने के बाद सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में विद्युत वितरण निगमों को ग्रामिण फीडर समाप्त करना असंवैधानिक है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं की बीजली दरों में डेढ़ गुना बढ़ जाएगा। परिषद ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। मामले को लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है।