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Etah News: कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एटा ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित सात मांगें रखीं

Etah News: इस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा, पेंशन, पारिवारिक सहायता और अन्य सुविधाओं को लेकर सात प्रमुख मांगें रखीं...

Sunil Mishra
Published on: 25 Feb 2025 4:55 PM IST
Etah News Today Collectorate Bar Association Submitted Memorandum Against Advocates Amendment Bill 2025
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Etah News Today Collectorate Bar Association Submitted Memorandum Against Advocates Amendment Bill 2025 

Etah News: एटा, 25 फरवरी 2025 आज कलैक्द्रेट बार एशोसियेशन के अधिवक्ताओं ने अपने काम से विरत् रहकर एक दिवसीय हडताल कर सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एटा के अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी, एटा को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।

इस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा, पेंशन, पारिवारिक सहायता और अन्य सुविधाओं को लेकर सात प्रमुख मांगें रखीं।

ज्ञापन में प्रमुख मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की रही, जिससे अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, अधिवक्ताओं की विधवाओं के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की गई।

तीसरी मांग के तहत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की बात कही गई, साथ ही यदि इसमें कोई संशोधन किया गया है तो उसे तुरंत समाप्त करने की अपील की गई। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जिनकी प्रैक्टिस 10 वर्ष या अधिक हो चुकी है, के लिए मेडिकल सुविधा और पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं की फीस माफ करने और वार्षिक शुल्क को ₹500 से घटाकर ₹100 करने की मांग भी इस ज्ञापन में शामिल रही। इसके अलावा, अधिवक्ताओं ने एडवोकेट्स एक्ट में अनावश्यक संशोधनों को समाप्त करने और 2025 में प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की मांग की।

बार एसोसिएशन ने साफ किया कि यदि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, तो अधिवक्ता अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

ज्ञापन को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बार एसोसिएशन के महासचिव रोहित पुंडीर के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं से प्राप्त किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जल्द निर्णय लेने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा।



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