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दिल्ली में लगेगी राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी

प्रदेश की योगी सरकार राज्य के छोटे छोटे उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने और उनके उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और ओडीओपी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

Harsh Pandey
Published on: 16 Nov 2019 4:15 PM GMT
दिल्ली में लगेगी राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी
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लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार राज्य के छोटे छोटे उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने और उनके उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और ओडीओपी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश दिवस पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के माध्यम से सरकार छोटे उद्यमियों को डिजाइन, पैकजिंग, मार्केटिंग, लोन उपलब्ध कराने की दिशा में मदद कर रही है।

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हस्तशिल्प उत्पाद...

राज्य सरकार दिल्ली में राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने पर भी विचार कर रही है। दो सप्ताह तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य के पारम्परिक उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जायेगा जिससे उनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो सकेगी।

प्रदेश सरकार का प्रयास यही है कि राज्य के उत्पादों के लिए विश्व बाजार खोल दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन कंपनियों से भी बात कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सभी वर्गों के लोगों की सहायता कर रही है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और इस मेले में लगाए गए स्टालों को देखकर पता चलता है कि प्रदेश के लोग कितने हुनरमंद हैं।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश निवेश के मामले में भी काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लघु उद्योगों के लिए ग्रेटर नॉएडा में 300 एकड़ की जमीन देने के एक प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है। इसमें लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश होगा और साठ हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में निवेश के लिए माकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार ने निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल लांच की है।

इस पोर्टल के जरिए निवेशक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक निश्चित अवधि के अंदर ही अधिकारियों को उनके निवेश को लेकर निर्णय लेना होगा। इससे निवेश में पारदर्शिता तो आ ही रही है, बल्कि निवेशकों में भरोसा भी बढ़ रहा है।

Harsh Pandey

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