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रुला देगी ये दास्तां: 20 दिन से ऐसे गुजर रही जिंदगी, सुनने को न नहीं तैयार प्रशासन

फैजुल्लागंज स्तिथ पुराना दाऊद नगर के ट्रांजिट हॉस्टल में रह रहे बहुसंख्यक गरीब परिवार जिनका जीवन अंधेरे में बीत रहा है। मिली हुयी जानकारी के अनुसार डूडा लखनऊ के द्वारा आवासहीन गरीबो को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवास लगभग एक वर्ष पूर्व आवंटित किया गया था।

Roshni Khan
Published on: 12 Feb 2020 4:25 PM IST
रुला देगी ये दास्तां: 20 दिन से ऐसे गुजर रही जिंदगी, सुनने को न नहीं तैयार प्रशासन
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रुला देगी ये दास्तां: 20 दिन से ऐसे गुजर रही जिंदगी, सुनने को न नहीं तैयार प्रशासन

लखनऊ: फैजुल्लागंज स्तिथ पुराना दाऊद नगर के ट्रांजिट हॉस्टल में रह रहे बहुसंख्यक गरीब परिवार जिनका जीवन अंधेरे में बीत रहा है। मिली हुयी जानकारी के अनुसार डूडा लखनऊ के द्वारा आवासहीन गरीबो को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवास लगभग एक वर्ष पूर्व आवंटित किया गया था।

और डूडा बिजली ने बिना कनेक्शन कराए नगर निगम लखनऊ को हैन्डओवर कर दिया व नगर निगम लखनऊ ने एकल बिन्दु पर 40 किलोवॉट का कनेक्शन लेनी की बात कही गयी जिसके बावजूद वहा रह रहे लोगो को व्यक्तिगत कनेक्शन नही मिल पाया और न ही नगर निगम ने सबमीटर लगवाए जिसके फलस्वरूप लगभग 80 प्रतिशत आवासो में अवैध रूप से आते जाते रहे और बिजली का इस्तेमाल करते रहे।

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बिजली विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया

दिनाक 23.1.20 को बिजली विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करके लगभग सभी आवंटियों के नाम जका ब्यौरा बनाकर ले गए और बिल्डिंग की मेन सप्लाई को भी काट दिया गया। जिसकी वजह से सैकड़ों गरीब लोगो के परिवार बिना लाइट बिना पानी के रहने पर मजबूर है, और महिलाए भी असुरक्षित महसूस कर रही है जिसका कारण उपलब्ध किया हुआ सर्वजनिक शौचालय है।

पूरी कालोनी शाम होते ही घनघोर अंधेरे में तब्दील हो जाती है ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। स्थानीय गरीबो की मांग पर उन्हें न ही बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है बल्कि नगर निगम कॉलोनी की गलती को हॉस्टल में रह रहे आवंटियो पर जुर्माना लगाकर थोपा जा रहा है। जिसकी किसी भी तरह की आधिकारिक सुनवाई नहीं हो रही है।

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एक ओर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को छत मुहैया करा रही है वही दूसरी ओर नगर निगम, डूडा, बिजली विभाग की लापरवाही से गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कई बार कार्यालयों में नोटिस भेजने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। स्थानीय गरीबो की आधिकारिक तौर पर मौखिक रूप में उनकी बातो को सुना जाना और उसका उचित निवारण करना ही है।

Roshni Khan

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