Firozabad News: किसान ने लगाया SDM सहित तहसील के अधिकारियों पर 75 बीघा जमीन का बंदरबांट करने का आरोप

Firozabad News: फिरोजाबाद में अजीबो गरीब मामला सामने आया है। जनपद के सिरसागंज तहसील के गाँव रुधेंनी निवासी योगेन्द्र शर्मा नामक एक किसान ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर सनसनी फैला दी है। किसान का कहना है कि अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की जमीन का दूसरे पक्ष में निर्णय देने के बदले में अपने रिश्तेदारों के नाम बैनामा करवा लिया है। इसके बाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने SDM सिरसागंज, तहसीलदार व अन्य आरोपी अधिकारियों को वहाँ से हटा कर मुख्यालय से अटैच कर दिया है।

ये है पूरा मामला

मामला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के गांव रूधैनी का है, जहां एक 75 बीघा जमीन का विवाद फर्जी वसीयत को लेकर एसडीएम सिरसागंज के न्यायालय में चल रहा था, जिसमें 7 जून 2024 को एक आदेश होना था और दोनों पक्षों को 7 जून को बुलाया गया था। लेकिन, पीड़ित पक्ष योगेंद्र शर्मा एसडीएम के न्यायालय पहुंचे तो एसडीएम के पेशकार ने बताया कि इसमें आदेश हो चुका है, जब अपीलकर्ता के भाई बेदेन्द्र शर्मा ने पूरी जानकारी जुटाई तो पता चला कि 7 जून 2024 को आदेश फर्जी वसीयतकर्ता के पक्ष में कर दिया है, साथ ही 11 जून 2024 को ही उक्त जमीन का दाखिला खारिज भी कर दिया गया। इतना ही नहीं 12 जून 2024 को यह जमीन 10 लोगों के नाम में बिक्री कर दी गई। जिसमें पीड़ित का आरोप है कि आदेश के बदले, दो बैनामा सिरसागंज एसडीएम विवेक राजपूत के रिश्तेदार और जिला जालौन निवासी दीपक राजपूत व अर्जुन सिंह गुर्जर के नाम में कर दिए गए।

वहीं, तीन बैनामा नायब तहसीलदार नवीन कुमार के जानने वाले व रिश्तेदार अनीता सिंह, महिपाल सिंह व राजश्री चाहर निवासी डिफेंस कॉलोनी आगरा के नाम में कर दिए गए। तीन बैनामा जिला पंचायत सदस्य हरीश धनगर निवासी रूधैनी ने अपने जानने वाले तीन लोगों के नाम करा लिए। एक बैनामा भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह ने अपने नाम करा लिया और दो बैनामा क्षेत्रीय लेखपाल अभिलाख सिंह ने अपने दो रिश्तेदारों जो मैनपुरी के रहने वाले हैं उनके नाम करा लिए।

जानकारी होते ही अपीलकर्ता योगेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत की। लेकिन, वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जब मामला मीडिया के बीच पहुंचा तो आनन फानन में कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने एसडीएम सिरसागंज विवेक राजपूत को जिला अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया और तहसीलदार को भी वहाँ से हटा दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अब पूरे मामले की जांच करने के लिए सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में एक जाँच कमेठी गठित कर दी हैं, जो सात दिन में रिपोर्ट सौपेंगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात की जा रही है।