स्कूल प्रबंधकों को डर बाकी पैसा सरकार नहीं देगी, नहीं खरीद रहे स्वेटर

सहारनपुर : राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भले ही स्वेटर वितरण का जिम्मा स्कूलों की प्रबंधन समितियों पर डाला हो, लेकिन असल में सरकार द्वारा पूरी तरह से बजट उपलब्ध न कराए जाने के कारण जनपद के स्कूलों में स्वेटर का वितरण नहीं हो पा रहा है। अधिकारी भी सरकार के आदेश को लेकर असमंजस में हैं कि इन आदेशों का पालन कैसे कराएं।

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ज्ञात हो कि राज्य सरकार की ओर से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वितरित कराए जाने की जिम्मेदारी स्कूलों की प्रबंध समितियों को दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले अधिकांश स्कूलों की प्रबंधन समिति में ग्राम प्रधान प्रबंधक हैं। सहारनपुर जनपद में छह दिसंबर को किसी भी प्राथमिक विद्यालय में स्वेटर का वितरण नहीं हो सका। सहारनपुर जनपद में 1355 उच्च प्राथमिक और 576 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक लाख 76 हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनमें से चुनिंदा स्कूलों में ही स्वेटरों का वितरण हो सका है।

स्वेटर वितरण न होने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि सरकार द्वारा स्वेटर की कीमत का पचास प्रतिशत ही प्रबंध समिति के खाते में भेजा गया है। शेष पचास प्रतिशत स्वेटर वितरण और बिल जमा करने के बाद सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। जनपद के 75 प्रतिशत से अधिक स्कूलों की प्रबंध समितियों के खाते में तो स्वेटर खरीद के लिए रकम ही नहीं पहंच सकी है, जिस कारण सरकारी स्कूलों में स्वेटर वितरण अधर में लटका हुआ है।

स्वेटर खरीद का पचास प्रतिशत बाद में मिलने की वजह से स्कूल समितियों के प्रबंधक स्वेटर खरीद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं है कि सरकार द्वारा शेष रकम का भुगतान होगा भी या नहीं। हाल यह है कि जनपद में स्कूलों में स्वेटर वितरण का कार्य विधिवत रुप से शुरू ही नहीं हो सका है।

मंगलवार नौ दिसंबर को बेहट तहसील क्षेत्र के मीरपुर गंदेवड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय 112 और ग्राम हरिपुर के 46 बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार का कहना है कि शरद कालीन अवकाश के कारण जनपद के कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 10 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद हैं, ऐसे में बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूलों के खुलने पर ही स्वेटर वितरण का कार्य विधिवत रुप से किया जा सकेगा। अगर सर्दी नहीं बढ़ती है और डीएम शरदकालीन अवकाश नहीं बढ़ाते हैं तो 11 दिसंबर से सरकारी स्कूलों में स्वेटर वितरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में बजट नहीं पहुंचा है, उन स्कूलों में बजट भेजा जा रहा है।