UP में फोन पर दर्ज होगी शिकायत, 500 सीटर कॉल सेंटर युक्त CM हेल्पाइन होगा शुरू

लखनऊ: यूपी में सीएम हेल्पलाइन शुरू होगी। आम जनता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। इसके संचालन के लिए 500 सीटों का कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यूपी डेस्कों ने कॉल सेंटर के संचालन के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई ​कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

खास बात यह है कि इस कॉल सेंटर के बैक एंड पर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसेल सिस्टम (आईजीआरएस) को इंटीग्रेट किया जाएगा। कॉल करने वाले नागरिकों की शिकायत इसी सिस्टम में पंजीकृत की जाएंगी। प्रार्थना पत्र, वेब पोर्टल, पीजी पोर्टल के अतिरिक्त टेलीफोन के जरिए शिकायत दर्ज करने की यह अतिरिक्त व्यवस्था होगी और राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पहले से संचालित किसी अन्य हेल्पलाइन से अलग होगी। वह हेल्पलाइनें पहले की तरह चलती रहेंगी।

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पीएम आवास योजना में बिल्डरों को रियायत

यूपी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए निजी बिल्डरों को रियायत देने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि पीएम आवास योजना के चार कम्पोनेंनटस में से एक कम्पोनेंनटस अफोर्डेबल हाउसिंग—इन—पार्टनरशिप के तहत विकासकर्ताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें भू-उपयोग परिवर्तन में पूरी छूट और वाहय विकास शुक्ल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। शर्त है कि परियोजना में कुल 250 आवास हों ओर इनमें से 35 फीसदी ईडब्लूएस के आवास हों।

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होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में संविदा पर शिक्षकों की भर्ती

यूपी में कुल नौ राजकीय होम्योपैथिक महाविदयालय एवं चि​कित्सालय है। इसमें शिक्षकों के 641 पद रिक्त हैं। जिसकी वजह से इन कालेजों की मान्यता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं। पर चयन अधूरा है। इसको देखते हुए कैबिनेट की बैठक में एमडी धारक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को मानदेय पर अतिथि प्रवक्ता के रूप में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

एकीकृत शुल्क की धनराशि घटी

कैबिनेट की बैठक में उप्र कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली संशोधन कर एकीकृत लाइसेंस की धनराशि एक लाख से घटाकर दस हजार करने का निर्णय लिया गया है। मण्डी समितियों को ई—मण्डी के रूप में विकसित किया जाएगा। ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढावा मिले।

5.77 करोड़ गारंटी शुल्क माफ होगा

उप्र स​हकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2017—18 में 2307.48 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारंटी दी जानी है। इस पर दिए जाने वाले 5.77 करोड़ के गारंटी शुल्क को भी माफ किया जाना है।

पुराने रेट पर ही पोषाहार की सप्लाई जारी रहेगी

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पोषाहारों की खरीद की आड़ में करोड़ों का घपला उजागर हो चुका है। इसमें भ्रष्टाचार के खुलासे के बावजूद पूर्व में काम कर रही कम्पनियां मौज मे हैं। पोषाहर सप्लाई के लिए उनको दिया गया ठेका निरस्त होने के बावजूद यह कम्पनियां ही पोषाहारों की सप्लाई कर रही हैं। इस बार कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर इस पर मुहर लगी है। 2013 के दरों पर पोषाहार सप्लाई के एक बार फिर तीन माह या​ फिर ई-निविदा पूरा होने तक का समय दिया गया है।

कृषि भूमि पर जमे बालू, मौरंग हटाया जा सकेगा

बाढ़ के बाद अक्सर नदी के किनारे मौजूद किसानों के खेतों में बालू और मोरंग जमा हो जाता है। यूपी सरकार ने किसानों की इस समस्या को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला है। अब किसान वर्ष में तीन महीने के लिए बालू और मोरंग हटाने के लिए डीएम के यहां प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। डीएम इसकी अनुमति देंगे तब कृषि भूमि पर से बालू, मोरंग हटाया जा सकेगा।

-हैदर कैनाल पर 120 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनेगा। 336 करोड़ की लागत मंजूर हुई है।

-पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए हुडकों से 1179 करोड़ ऋण लेने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।