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गुरुग्राम की तर्ज पर अब गाजियाबाद-नोएडा में रात में खुलेंगे बार और शराब की दुकानें
Ghaziabad News: जल्द ही गुरुग्राम की तर्ज पर गाजियाबाद और नोएडा में सुबह चार बजे तक बार खुलेंगे। हालांकि अभी शासन की ओर से इसके लिए अनुमति का इंतजार है ।
Ghaziabad News: गाजियाबाद और नोएडा में बार संचालन का समय बढ़ाने को कमेटी गठित की गयी है। नोएडा में अभी रात एक बजे तक और गाजियाबाद में 11 बजे तक बार खुलने की अनुमति है। लेकिन सब कुछ दुरुस्त रहा तो जल्द ही गुरुग्राम की तर्ज पर गाजियाबाद और नोएडा में सुबह चार बजे तक बार खुलेंगे। हालांकि अभी शासन की ओर से इसके लिए अनुमति का इंतजार है लेकिन माना जा रहा है कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद और नोएडा में बार का समय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। राज्य सरकार ने समय बढ़ाने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है।
गाजियाबाद रेस्तरां संघ के पदाधिकारियों ने बार संचालन के लिए सुबह 4 बजे तक समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की वकालत की थी। हालांकि अभी वर्तमान में नोएडा में रात एक बजे तक बार खुले रहने की अनुमति है। समिति की बैठक आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में 24 घंटे काम होता है। ऐसे में देर रात बार सूत्रों की मानें तो आबकारी विभाग के और शराब की दुकानें बंद हो जाने से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग दिल्ली, हरियाणा का रुख करते हैं। रात के समय में आईटी पार्क व कॉरपोरेट सेक्टर में जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद संजय कुमार ने बताया कि शनिवार को समिति की बैठक में राजस्व बढ़ाने पर चर्चा हुई है। समिति सदस्यों के साथ बार और रेस्तरां एसोसिएशन सदस्यों, शराब दुकान के लाइसेंस धारक और अन्य लोग शामिल हुए।
उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली और हरियाणा की तरह यहां पर भी बार का समय सुबह चार बजे तक किया जाए। रात में शराब दुकान खुलने का समय एक चोरी-छिपे शराब की बिक्री होती है। ऐसे में राजस्व का नुकसान होता है और अवैध शराब का कारोबार बढ़ता है। मीटिंग में समिति अध्यक्ष डॉ. जोगेंद्र बार लाइसेंस जारी करने की मांग से दो घंटा बढ़ाया जाए। आईटी पार्क व कॉरपोरेट सेक्टर में बार लाइसेंस जारी किए जाएं। इन सब चीजों में यह भी देखा जाएगा कि कानून व्यवस्था पर असर न पड़े। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अभी अन्य लोगों से 15 दिनों तक सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद शराब की दुकानों का समय बढ़ाने पर शासन स्तर से फैसला लिया जाएगा।