TRENDING TAGS :
Ghaziabad: राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने बधिर बच्चों के लिए शुरू की कॉक्लियर इंप्लांट योजना
Ghaziabad News: उ. प्र. वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की मासिक वसूली पूरे मण्डल में 3,37,000/- रू. की गयी है। उन्होनें अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में छात्र/छात्राओ के निवास हेतु छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे।
Ghaziabad News: राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में मंडलीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक गंगाजल गेस्ट हाऊस में आयोजित की गयी। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समस्त मंण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण शरद श्रीवास्तव ने मंत्री को बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 13,670, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 62,711 तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (11-12) 16,794 कुल 93,265 छात्र / छात्राओं ने छात्रवृत्ति के आवेदन फाइनल सबमिट किए है।
विद्यालयों द्वारा 70,124 आवेदन फॉरवर्ड किये जा चुके है। मंत्री ने निर्देशित किया कि आवेदन करने वाले समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार अग्रसारित किये जाये। शादी अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया कि मंण्डल में कुल 2820 लाभार्थियों हेतु बजट आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष मात्र 742 लाभार्थियों को ही लाभान्वित कराया जा सका है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कहा कि मेरठ मण्डल के अधिकांश जनपद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिस्सा है, जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56,060 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 के लाभार्थी नहीं मिलने के कारण जनपद गाजियाबाद में मात्र 17 लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जा सकता है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत मण्डल में 619 छात्र / छात्राएं 'ओ' लेवल का तथा 546 छात्र / छात्राएं सी०सी०सी० का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। जिसमें गाजियाबाद में 'ओ' लेवल में 86 तथा सी०सी०सी० 79 छात्र / छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे है।
उ. प्र. वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की मासिक वसूली पूरे मण्डल में 3,37,000/- रू. की गयी है। उन्होनें अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में छात्र/छात्राओ के निवास हेतु छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे। बैठक में मेरठ मंण्डल के समस्त जनपदों के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।