Gonda News: जिलाधिकारी नेहा शर्मा के विशेष अभियान से हुआ समाधान, तीन साल पुराने चकमार्ग का विवाद सुलझा

Gonda News: गोण्डा जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा जनपद में चकमार्ग विवादों के स्थायी समाधान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में मनकापुर तहसील के राजस्व ग्राम चकिया (फरेनिया) में तीन साल से लंबित चकमार्ग विवाद का न केवल निपटारा किया गया, बल्कि रास्ते को सुचारू बनाने के लिए मिट्टी पटाई का कार्य भी पूरा किया गया।

चकमार्ग विवाद का स्थायी समाधान

मनकापुर तहसील के चकिया (फरेनिया) गांव की गाटा संख्या 344/0.005 हे. चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जो स्थानीय निवासी देवी प्रसाद तिवारी के घर तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इस मार्ग को लेकर बीते तीन वर्षों से विवाद बना हुआ था। प्रशासन द्वारा इसे कई बार खाली कराया गया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार इसे बाधित कर दिया जाता था। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने इस बार न केवल चकमार्ग को पूरी तरह खाली कराया, बल्कि मनरेगा के तहत मिट्टी पटाई कराकर इसे स्थायी रूप से उपयोग लायक बनाया।

अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई

इस विशेष अभियान के तहत, प्रशासन ने चकमार्ग पर बार - बार अवरोध डालने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। क्षेत्रीय लेखपाल मंजीत रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिससे भविष्य में कोई विवाद न खड़ा हो सके।

163 चकमार्गों को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

जिलाधिकारी द्वारा शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत जनपद की चारों तहसीलों में कुल 163 चकमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें करनैलगंज तहसील में सर्वाधिक 50, सदर में 43, मनकापुर में 41 और तरबगंज में 29 चकमार्ग शामिल हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी चकमार्गों को केवल अतिक्रमण मुक्त ही नहीं कराया जाएगा, बल्कि मनरेगा योजना के तहत मिट्टी पटाई का कार्य भी पूरा कर विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

15 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान

जिलाधिकारी नेहा शर्मा के इस विशेष अभियान को जनपद के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान को 15 फरवरी तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत सभी चिन्हित चकमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कर, जनता को निर्बाध आवागमन की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन की यह पहल लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।