Gonda News: प्रधान प्रतिनिधि और कोटेदार की मिली भगत से गरीबों के राशन पर डाला जा रहा डाका, घटतौली का मामला उजागर

Gonda News: गरीब परिवारों को भोजन का संकट न हो, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत सरकार निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। गरीबों के इस हक पर कोटेदार डाका डाल रहे हैं। जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विकास खंड के ग्राम पंचायत भदैंया में गरीबों और जरूरतमंदों के हक के राशन में घटतौली और मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के प्रभाव के चलते उचित दर विक्रेता लाभार्थियों को उनके हक का राशन सही मात्रा में नहीं देते हैं। साथ ही विरोध करने पर दबंगई दिखाकर उन्हें दुकान से भगा दिया जाता है।

राशन में घटतौली का खेल

ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत भदैंया में पूजा गोस्वामी नाम की उचित दर विक्रेता की दुकान प्रधान प्रतिनिधि के घर से संचालित होती है। यह दुकान प्रधान प्रतिनिधि के सगे भाई की पुत्रवधू के नाम पर पंजीकृत है। आरोप है कि इस दुकान पर लाभार्थियों को खुलेआम घटतौली करके राशन दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे अपने हिस्से का पूरा राशन मांगते हैं, तो उन्हें धमकाकर दुकान से भगा दिया जाता है। यही नहीं दुकान पर रखी दो अलग-अलग बाल्टियों के माध्यम से तौल में गड़बड़ी की जाती है, जिससे ग्रामीणों को प्रतिमाह कम राशन दिया जाता है।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राशन वितरण का स्थान प्रधान प्रतिनिधि के घर रखा गया है, जो लाभार्थियों के लिए बेहद असुविधाजनक है। वितरण केंद्र लाभार्थियों के घर से चार किलोमीटर दूर स्थित है। इस दूरी के कारण गरीब और असहाय लोग मजबूर होकर अन्य ग्राम पंचायत की दुकानों से राशन खरीदने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि और उचित दर विक्रेता की मिलीभगत से गरीबों को उनके हक का राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों के मन में बड़ा सवाल

ग्रामीणों के मुताबिक घटतौली और मनमानी से उनका कानून और प्रशासन पर विश्वास कमजोर हो रहा है। बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घटतौली व अनियमितता एक गंभीर अपराध है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें उनका हक मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या गरीबों को उनके अधिकार का राशन मिलेगा या यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह दबा दिया जाएगा? यह सवाल ग्रामीणों के मन में बना हुआ है।