Gorakhpur News: मुख्यमंत्री के शहर में बिहार सरकार की जमीन, राजस्व परिषद के अधिवक्ता ने 38 लोगों को कब्जा हटाने को कहा

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर के बेतियाहाता मोहल्ले में बेतिया एस्टेट की करीब 20 हेक्टेयर जमीन है। अब बिहार सरकार इन जमीनों पर कब्जा करने की कवायद में है। जबकि इन जमीनों पर सरकारी अधिकारियों के आवास हैं। तो कईयों ने मकान बनवा लिया है। कुछ पर तो पीएम आवास का भी निर्माण करा दिया गया है। लेकिन बिहार राजस्व परिषद के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा 38 लोगों को नोटिस मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बिहार राजस्व परिषद के अधिकृत अधिवक्ता ने 38 लोगों को नोटिस भेज कर कब्जा हटाने को कहा है, जबकि दो अराजी नंबर की पैमाइश भी हो चुकी है। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने को कहा गया है। वहीं, बस्ती के डीएम को पत्र लिखकर प्रशासक ने पैमाइश कराने के लिए राजस्वकर्मी उपलब्ध कराने की मांग की है।

पिछले दिनों बिहार सरकार की ओर से बेतिया एस्टेट की जमीन के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके बाद गोरखपुर और आसपास के जिलों में जमीनों की पैमाइश शुरू की गई है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी, बिहार राजस्व परिषद बद्री प्रसाद गुप्ता का कहना है कि बिहार राजस्व परिषद की ओर से अधिकृत अधिवक्ता ने 38 लोगों को नोटिस भेजा है। निर्धारित 15 दिन में कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बेतियाहाता में एस्टेट की 19.91 हेक्टेयर जमीन

गोरखपुर के बेतियाहाता मोहल्ले में बेतिया एस्टेट की 19.91 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें खाली पड़े 1500 वर्ग मीटर के प्लॉट को प्रशासन पहले कब्जे में लेगा। इन जमीनों में अराजी नंबर 248 और 240 की पैमाइश हो चुकी है, जिनमें काबिज लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी का कहना है कि जमीन को लेकर भेजा गया नोटिस कईयों को मुश्किल में डाल दिया है। कुछ पर पीएम आवास भी बन गए है। इसमें प्रशासन के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ मामले कोर्ट में भी लंबित हैं।