Gorakhpur News: सहारा इंडिया को लेकर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, अब किसानों का पैसा चिटफंड जैसे जगहों पर न जाकर सिस्टम में आयेगा

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्वावधान में 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर ‘सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का अंगीकरण एवं उन्नयन’ विषय पर गोरखपुर के एनेक्सी भवन में आयोजित गोष्ठी में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सहारा इंडिया को लेकर सवाल खड़ा किया। कहा कि सरकारी क्षेत्र में विश्वास के संकट से सहारा इंडिया ने लोगों का करोड़ों जमा करा लिया। अब बदले हालात में सहकारी क्षेत्र के योगदान से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करेगी।

खन्ना ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में विश्वास के संकट के चलते ही सहारा जैसी चिट फंड कंपनियों ने लोगों का हजारों करोड़ जमा किया। वर्तमान में सरकार के पहल से कोऑपरेटिव बैंक एवं भूमि विकास बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकारिता को अभियान के तौर पर चलाया गया। जिसके कारण आज सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक की ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोली जाएं।

हर न्याय पंचायत स्तर पर होगी बैंकिंग व्यवस्था

मंत्री ने कहा कि हर न्याय पंचायत स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था होगी तो किसानों का पैसा चिटफंड जैसे जगहों पर न जाकर सिस्टम में आयेगा। जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के कार्यो में पारदर्शिता के लिए कम्प्यूटराईजेशन आवश्यक है। इससे समितियों में पारदर्शिता एवं कम खर्चिली व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में अब सभी गतिविधियों के लिए दरवाजे खुले हैं। एलपीजी वितरण, जन औषधी केन्द्र, पेयजल आदि सभी क्षेत्रों में ये कार्य कर रही है।

डेटाबेस तैयार करने और सीएससी खोलने में यूपी देश में अव्वल

विशिष्ट अतिथि प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के वित्तीय मदद से पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन को तीब्र गति से बढ़ा रही है। इसके लिए 70 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार एवं 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार एवं नाबार्ड से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सहकारी समितियों को 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण से संतृप्त करना है। समितियों के डेटाबेस तैयार करने में तथा सीएससी खोलने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 16 निष्क्रिय जिला सहकारी बैंक 2100 करोड़ की वित्तीय सहायता के कारण सक्रिय हो चुके है।

अच्छा काम करने वालों को मिला प्रशस्ति पत्र तथा चेक

इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले तथा सदस्यता अभियान में अच्छा कार्य करने वाले बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के अध्यक्षों को माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा चेक भी प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ ने सहकारी समितियों के डिजिटलाईजेशन एवं कम्प्यूटराईजेशन के लिए किये जा रहे शासन के प्रयासों को विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर विधायक राजेश त्रिपाठी, चेयरमैन, उप्र कोऑपरेटिव बोर्ड जितेन्द्र बहादुर सिंह, उप प्रबंध निदेशक नाबार्ड अजय सूद, चेयरमैन पीसीएफ बाल्मिकी त्रिपाठी के साथ गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बस्ती मण्डल के सहकारी समितियों के सभापति एवं सदस्यगण उपस्थित रहें।