Gorakhpur News: सीएम सिटी में लागू होगी आयुक्त प्रणाली, पुलिस लाइंस के लिए 70 एकड़ जमीन ट्रांसफर, जानें क्या होगा लाभ

Gorakhpur News: कानपुर और लखनऊ की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी जल्द आयुक्त प्रणाली लागू होगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने इसके लिए देवरिया रोड पर मलमलिया में 70 एकड़ जमीन पुलिस विभाग को ट्रांसफर कर दी है। अब नये सिरे से आवास और कार्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

दरअसल, प्रदेश के बड़े शहरों में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की जा रही है। कमिश्नर प्रणाली में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को डीएम समेत अन्य अधिकारियों के फैसले के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। पुलिस खुद किसी भी स्थिति में फैसला ले सकती है। जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास ही होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन को उसी अनुरुप अपना विस्तार करना पड़ रहा है। गोरखपुर पुलिस ने भी 2022 से इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को तीन भाग में बांट कर पुलिसिंग की व्यवस्था पर जोर दिया था। जिसके बाद एसपी सिटी के अलावा एसपी दक्षिणी और एसपी उत्तरी का पद सृजित किया गया, पहले एसपी सिटी और एसपीआरए हुआ करते थे। वहीं तीन नए थाने भी अस्तित्व में आ गए, जबकि सोनबरसा थाने का निर्माण चल रहा है। बढ़ती पुलिस फोर्स को देखते हुए आवास व अन्य ऑफिस की जरूरत महसूस होने लगी। सिविल लाइंस क्षेत्र में वजूद में दिख रही मौजूद पुलिस लाइन भी समय के अनुसार छोटी हो गई, वहीं भवन जर्जर भी हो चुका है। परेड ग्राउंड भी पुलिस लाइंस से अलग है। यही वजह है कि अधिकारियों ने एकीकृत आफिस के साथ ही विस्तार की योजना बनाई। इसके लिए 70 एकड़ जमीन की डिमांड पुलिस अधिकारियों ने प्रशासन से की थी। प्रशासन ने अब इस जमीन को ट्रांसफर कर दिया है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि पुलिस लाइंस बनाने के लिए चौरीचौरा के मलमलिया में सीलिंग की 70 एकड़ जमीन पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई है। जल्द ही वह जमीन विभाग के नाम पर दर्ज हो जाएगी।

सीलिंग की 214 एकड़ जमीन प्रशासन ने कब्जे में लिया

प्रशासन ने हाल ही में मलमलिया गांव में सीलिंग की 214 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली है। इसी में से 70 एकड़ जमीन दी जा रही है। नए पुलिस लाइंस में साइबर सेल, एलआईयू, एंटी करप्शन के कार्यालय, परेड ग्राउंड के साथ पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर आवास होंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड और पुलिस के अलग-अलग विभाग के ऑफिस बनाने के साथ फोर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवास बनाने की सहमति बन सकती है। एसएसपी डॉ.गौरव ग्रोवर का कहना है कि पुलिस विभाग की वर्तमान अवश्यकताओं को देखते हुए जिला प्रशासन से 70 एकड़ जमीन की डिमांड की गई थी। चौरीचौरा तहसील के मलमलिया में प्रशासन ने पुलिस विभाग को जमीन मुहैया कराई है।