Gorakhpur News: कालेसर में मॉल और बस स्टेशन, चुनाव बाद आवासीय योजना में आवेदन के लिए रहें तैयार

Gorakhpur News: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा कालेसर जीरो प्वाइंट पर 200 एकड़ में विकसित हो रहे कमर्शियल और आवासीय योजना को लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से हो रहा है। गीडा एसडीएम अनुपम मिश्रा और प्रबंधक सिविल बृजेश कुमार अग्रहरि निर्माण कार्यों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिस आवासीय योजना का शिलान्यास चुनाव पूर्व किया था वह आचार संहिता खत्म होते ही लांच होगी।

योजना के पहले चरण में 80 एकड़ में व्यवसायिक भूखण्ड को लेकर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। गीडा प्रशासन द्वारा इस परियोजना का तलपट मानचित्र तैयार किया जा चुका है। जिसमें व्यवसायिक एवं आवासीय भूखण्डों का का प्रावधान किया गया है। गीडा की कालेसर आवासीय योजना में अलग-अलग वर्गों के लिए कुल 418 प्लॉट आवंटित होंगे। इसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। योजना में सबसे बड़ा 300 वर्ग मीटर और सबसे छोटा प्लॉट 35 वर्ग मीटर का होगा। चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद गीडा योजना को लेकर विज्ञापन निकाले जाने की योजना है। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि योजना में बस स्टेशन, होटल, अस्पताल, रिजार्ट, माल एवं शॉपिंग काम्पलेक्स के लिए भूखंड का आवंटन हो रहा है। आवासीय योजना समय से शुरू हो सके इसके लिए सड़क, बिजली से लेकर पेयजल की व्यवस्था पहले ही की जा रही है। आवासीय भूखण्डों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित है।

गोरखपुर में धुरियापार में विकसित होगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से धुरियापार में 1500 एकड़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आ गई है। 205 किसानों की सहमति के बाद टाउनशिप के लिए करीब 100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। गीडा पहले ही यहां करीब 150 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा चुका है। गीडा प्रशासन ने इस बार धुरियापार के हरपुर, शकरदेईया के किसानों से सहमति ली है। इन किसानों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी।

भविष्य में गोरखपुर व आसपास बड़े उद्योगों के स्थापना की संभावना को देखते हुए गीडा से करीब 50 किलोमीटर दूर धुरियापार में 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर नया औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाना है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बीते वर्ष सितंबर में हुई गीडा बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि प्रभावित किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

चीनी मिल के पास के गांवों में अधिग्रहण तेज

सबसे पहले चीनी मिल के नजदीक के गांव हरपुर, काश्तकाशी नायक और सकरदेइया के किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। गीडा के अधिकारी एनके जायसवाल ने बताया कि 150 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। इतनी ही प्रक्रिया में है। हरपुर, शकरदेईया में करीब 100 एकड़ जमीन को लेकर अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि किसानों से सहमति के बाद अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। किसानों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। प्रयास है जल्द से जल्द 1500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर उद्योगों के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू हो जाए।