Gorakhpur News: अब बिना ‘असली’ सात फेरे लिए जोड़े नहीं ले सकेंगे 51 हजार, शादी के पड़ोसी भी बनेंगे गवाह

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बलिया से लेकर महराजगंज जिले में फर्जीवाड़े को देखते हुए समाज कल्याण विभाग सख्त हो गया है। अब आवेदन करने वाले जोड़ों के पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसी नंबर पर ओटीपी के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही आवेदन करने वाले जोड़ों के पड़ोसियों को भी शादी का गवाह बनाया जाएगा। विभाग की इस सख्ती से अधिकारियों के सामने टॉरगेट पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। गोरखपुर में अभी तक सिर्फ 1000 जोड़ों ने आवेदन किया है। जबकि शासन की तरफ से 3300 जोड़ों के शादियों को टॉरगेट मिला हुआ है।

अभी तक ग्राम विकास अधिकारी की संस्तुति के साथ ही जोड़ों का आवेदन मंजूर हो जाता था। लेकिन अब जोड़ों के पड़ोस के छह लोगों से भी शादी को लेकर पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर में वर्तमान में करीब 1000 जोड़ों ने आवेदन कर रखा है। विभाग 20 जुलाई के बाद इनके सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू करेगा। ग्राम विकास अधिकारी आवेदक घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही पड़ोसियों से भी तस्दीक करेंगे कि आवेदन करने वालों से शादी करने के बाद तो आवेदन नहीं कर दिया है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना में अब आवेदन करने वाले लड़का और लड़की के पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आवेदन के समय मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सात फेरे लेने वाले जोड़े सही है, इसकी पुष्टि के लिए समाज कल्याण विभाग ने लखनऊ में एक कमांड कार्यालय बनाया है।

एक शादी पर खर्च होते हैं 51 हजार रुपये

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक शादी पर 51 हजार खर्च होते हैं। इनमें से 35 हजार की राशि दुल्हन के खाते में भेजी जाती है। 10 हजार उपहार और 6 हजार अन्य खर्च के मद में होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गोरखपुर जिले में 8600 से अधिक शादियां हो चुकी हैं। समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ट नारायण सिंह का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में 3300 जोड़ों के शादी का टॉरगेट है। लगन का सीजन खत्म होने के बाद आवेदन करने वाले 1000 जोड़ों का सत्यापन कर विवाह की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।