DDU में 8.22 करोड़ से बनेगा नया परीक्षा मूल्यांकन भवन, राज्यपाल करेंगे शिलान्यास, मिलेंगी ये सुविधाएं

Gorakhpur News: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 8.22 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर नये भवन का निर्माण होगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था के रूप में राजकीय निर्माण निगम का चयन हुआ है। इस भवन के निर्माण को लेकर कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल 24 जून को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे।

विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के पिछले हिस्से कि तरफ खाली जमीन पर करीब 13 हजार वर्ग फीट एरिया में नये भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 10 हजार वर्ग फीट में दो मंजिला भवन होगा। 18 महीने में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 75 प्रतिशत धन शासन और 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय खर्च करेगा। यानी करीब 616 लाख रुपये शासन और करीब 206 लाख रुपये डीडीयू खर्च करेगा। कार्य के लिए शासन द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ को नामित किया गया है।

इस लिए जरूरी है नया भवन

मूल्यांकन में हो रही थी परेशानी पहले विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं ही होती थीं लेकिन सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद यह साल में दो बार होने लगीं। विश्वविद्यालय में मूल्यांकन भवन न होने के शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वाणिज्य संकाय के पास पहले मूल्यांकन भवन के रूप में बनाया गया था। बाद में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। इसके साथ ही मोहन सिंह भवन में हॉल छोटा होने के साथ अन्य पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से मूल्यांकन के समय काफी दिक्कत होती हैं। वहां पर बैठने से लेकर पेयजल व भीषण गर्मी और सर्दी से भी जूझना पड़ता है। कई बार विभागों में भी कापियों का मूल्यांकन होता है।

18 महीने में बन कर तैयार होगा नया भवन

मूल्यांकन भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें एक बड़ा एसी हॉल भी होगा जिसमें बड़ी संख्या में बैठकर मूल्यांकन कार्य कर सकेंगे। मूल्यांकन कार्य में तेजी होने से परीक्षा परिणाम भी जल्द जारी करने में सहूलियत मिलेगी। भवन में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम तथा दीमक प्रतिरोधी क्षमता आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। कलपति प्रो.पूनम टंडन का कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनने वाले मूल्यांकन केन्द्र की थ्रीडी डीपीआर तैयार कर ली गई है। भवन प्राचीन इतिहास विभाग के पीछे बनना है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल 24 जून को इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगी। इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।