धर्म के आधार पर आरक्षण देश की अखंडता के लिए चुनौती : सीएम योगी

Gorakhpur News: धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के दलों पर एक बार फिर हमला बोला है। इस मामले में कांग्रेस का इतिहास दागी बताते हुए तथा समाजवादी पार्टी को तुष्टिकरण की हद पार करने वाली पार्टी करार देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत और पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को अगर थोपने का प्रयास हुआ तो यह देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी।

सोमवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए घोसी संसदीय क्षेत्र रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर विपक्षी दलों में मची होड़ को खतरनाक बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके सहयोगी दलों में मुस्लिम आरक्षण देने की होड़ लगी हुई है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत ही दागी रहा है। केंद्र में यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमेटी गठित कर आरक्षण में ओबीसी का हिस्सा काट करके मुसलमानों को देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसी तरह कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का घिनौना प्रयास किया था। दोनों ही मामलों में भाजपा और एनडीए ने विरोध किया था।

कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में कांग्रेस ने लगाई है सेंध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी तो उसने ओबीसी के आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है।

पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय का निर्णय टीएमसी सरकार पर जोरदार तमाचा

सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी सरकार ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के अधिकार में पूरी तरह डकैती डाली है। सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ मुस्लिमों को दिए जाने पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह टीएमसी सरकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा है। धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, यह बहुत स्पष्ट कहते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण से बाहर किया है।

ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण को बांटकर देना चाहते हैं मुसलमानों को

सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के दल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। बिहार के अंदर आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी पहले ही बोल चुके हैं की सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब यह आरक्षण कहां से मिलेगा, जाहिर सी बात है कि ये लोग ओबीसी, एससी-एसटी के आरक्षण में से बांटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं।

सपा हिंदू, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के विरोध का पर्याय

सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो खुद को जन्मजात हिंदू विरोधी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों की विरोधी होने का पर्याय बना दिया है। रामजन्मभूमि का विरोध हो या रामभक्तों पर गोली चलाने का मामला, सपा के हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टिकरण का ही चित्रण रहा है।

चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी सपा ने

मुख्यमंत्री ने कहा कि यही नहीं, 2012 और 2014 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी। सपा ने शरारतपूर्ण तरीके से तुष्टिकरण की हद पर करते हुए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त किया था। उस समय सपा सरकार ने पीएसी की जो भर्ती निकाली थी, उसमें 15 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण देने का प्रयास किया था। तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण को सुरक्षित रखेगी भाजपा, मुस्लिम आरक्षण का होगा विरोध

सीएम योगी ने कहा कि देश धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ था। इसलिए बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एससी-एसटी व ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है। अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो यह देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है।