नवजवानों को रोजगार देने में फिसड्डी साबित हुई सरकार: अजय कुमार लल्लू

लखनऊ: प्रदेश में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की दर में बढोत्तरी हुई है और सरकार नवजवानों को रोजगार मुहैया कराने में फीसड्डी साबित हुई है। उक्त उद्गार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने व्यक्त की।

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सदन के दौरान विधान सभा के प्रश्न पहर और नियम 56 के अंतर्गत परिचर्चा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि विगत दो सालों में सरकार ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत 344433 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया और उसमें से 148608 बेरोजगारों को रोजगार हासिल हुआ है.

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वहीं, प्रदेश में कुल 2139811 बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराया है। भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और उसकी तुलना अभी दो साल में मात्र दो दशमलव एक दो प्रतिशत नवजवानों को ही रोजगार मिला है।

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कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के नवजवानों के साथ छलावा किया है। उन्होनें सरकार से अनुदेशकों के मानदेय को बढाकर 17 हजार रूपये प्रतिमाह का वादा किया था और अभी तक उनको नहीं दिया गया। इसी तरह से सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती को रोकने की आलोचना करते हुए जल्द भर्ती की मांग की।

शिक्षकों की भर्ती में धांधली का लगाया आरोप

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 72825 शिक्षकों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 3487 उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रही हैं किंतु सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अजय कुमार लल्लू ने गिनाए बेरोजगारी दर के आकड़े

कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में क्रमशः 3.4 तथा 4.4 फीसदी बेरोजगारी दर है जबकि उत्तरप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर 5.8 और शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर 6.5 है जो बहुत ही चिंताजनक है।

नोटबंदी से बंद और ठप्प पड़े लघु व कुटीर उद्योग

कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि नोटबंदी से बंद और ठप्प पड़े लघु व कुटीर उद्योगों के कारण भी प्रदेश में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और गैर संगठित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर कम हुए इसलिए सरकार को प्रदेश में नोटबंदी से हुए रोजगार क्षेत्र में नुकसान का आकलन करना चाहिए।

उन्होनंे कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नवजवानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही जिससे कि कमजोर वर्ग के नवजवानों को लाभ मिल सके। ज्ञात हो कि सदन के दौरान नियम 56 और प्रश्न पहर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में बेरोजगारी और कौशल विकास से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हुए मांग की।