UP News : सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 31 जुलाई तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगी पदोन्नति

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ राहत दे दी है। दरअसल, सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब 31 जुलाई, 2024 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 31 दिसम्बर 2023 तक विवरण देना था, लेकिन बाद में इसे 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि समीक्षा में पाया गया है कि अभी भी कर्मचारियों ने अपना विवरण दर्ज नहीं कराया है, इसके बाद सरकार ने तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और सभी विभागों के प्रमुख को एक पत्र जारी करते हुए मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों की चल-अचल सम्पति का विवरण 31 जुलाई, 2024 तक दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में 18 अगस्त, 2023 और 06 जून 2024 के शासनादेश का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमावली के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण 31 दिसम्बर, 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि चल- अचल सम्पत्ति का विवरण समय से प्रस्तुत न किए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी की पदोन्नित के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया था।

समीक्षा के बाद लिया निर्णय

इसके बाद 06 जून 2024 जारी शासनादेश में मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किए जाने निर्धारित समयावधि को बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि चल-अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बाद भी पोर्टल पर कुल पंजीकृत कार्मिकों के सापेक्ष अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या नगण्य है, जो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

एक और मिला अवसर

अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने आगे पत्र में लिखा कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूंकि प्रथम बार की जा रही है, इसलिए सभी परिस्थतियों के दृष्टिगत कार्मिकों को एक अवसर देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने अब चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।