उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर राज्यपाल का कड़ा रुख, दिये सख्त निर्देश

कुलपतियों की नियुक्ति लापरवाही बर्दाश्त नहीं

लखनऊः राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार ही की जाए। यह बैठक बुधवार को यहां राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 को लेकर नई दिल्ली में प्रस्तावित राज्यपाल सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

आनंदीबेन पटेल ने नैक मूल्यांकन की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए इसमें सुधार लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि पांच-पांच विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ अलग-अलग समूह में बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाए। इससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा।

शिक्षकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये। राज्यपाल ने प्रस्तावित राज्यपाल सम्मेलन के संबंध में दिये गये निर्देशों की विस्तृत रिपोर्ट 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा शिव नादर विश्वविद्यालयए नोएडा को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस घोषित किये जाने के संबंध में राज्यपाल ने निर्देश दिये कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात का अध्ययन कर पता लगायें कि इन दो विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ घोषित किये जाने का आधार क्या है, जिससे राज्य विश्वविद्यालयों को उसी के अनुरूप शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये दिशा-निर्देश दिया जा सके।

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कर शोधार्थियों को विदेश भेजने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करे।

फिट इण्डिया अभियान, उन्नत भारत अभियान, प्लास्टिक बैन अभियान आदि के संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ छात्रों में जागरूकता लाने को कहा है।