Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल से, मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद DM का ऐलान

Gyanvapi Mosque Survey : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शनिवार, 14 मई की सुबह से शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी (District Magistrate of Varanasi) कौशल राज शर्मा ने सर्वे को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

आपको बता दें कि, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम शनिवार, 14 मई से शुरू होगा। इससे पहले वाराणसी के जिलाधिकारी (DM) कौशल राज शर्मा के साथ मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। डीएम कौशल राज ने मीडिया को बताया कि, कल यानी शनिवार से ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम शुरू होगा। कमीशन (commission) की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर (Advocate Commissioner) द्वारा की जाएगी। जिसे लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई। वाराणसी के डीएम ने कहा, उन्होंने सभी पक्ष से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा मामला

बता दें कि, इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे (Gyanvapi Mosque Survey) मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman-e-Inaztiya Masjid Committee) ने सर्वे कार्य को रोकने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत रोक लगाने से इनकार किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (CJI NV Ramanna) ने इस मामले में कहा है, कि 'मैंने अभी याचिका नहीं देखी है। मामले को देखूंगा।'

SC में ये दी दलील

मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कि 'निचली अदालत के फैसले पर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए इस मामले को आज ही सुना जाए। सर्वोच्च अदालत इस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी करे। जिस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, 'अभी हमने फाइल नहीं देखी है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।'

मुस्लिम पक्ष ने कहा- तत्काल सुनवाई की आवश्यकता

अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी की प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़ी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कि 'हमें ज्ञानवापी मस्जिद मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। क्योंकि, अब सर्वे का आदेश दिया गया है।' ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में चीफ जस्टिस रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिस पर तुरंत रोक संभव नहीं है।