Hapur News: शासन से मिला जिला न्यायालय के लिए बजट, 122 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी भवन के लिए जमीन

Hapur News: लंबे समय से चली आ रही जिला न्यायालय भवन के लिए जमीन की मांग अब खत्म हो गई है क्योंकि, मंगलवार को शासन ने 122 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट जारी कर दिया है। इस धनराशि से जल्द ही न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि खरीदी जाएगी। बजट मिलने से एक तरफ जहां अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं, जिले के लोगों को भी राहत पहुंची है।

2011 में बना था हापुड़ जिला

तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने वर्ष 2011 में हापुड़ को जिला बनाया था। इसके बाद पुलिस, प्रशासन व विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निर्माण तो हो गया लेकिन, जिला न्यायालय भवन के लिए भूमि नहीं खरीदी जा सकी। जिसके चलते सात फरवरी 2015 को जिला न्यायालय की स्थापना पुराने न्यायालय परिसर में ही की गई। यहां जगह का आभाव होने के कारण 26 न्यायालय अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। इससे अधिकारियों से लेकर वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर, जिला न्यायालय के लिए भूमि का चयन न होने पर लगातार अधिवक्ताओं जोरशोर से अपनी मांग उठाई थी।धरना प्रदर्शन से लेकर अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन भी सौंपे भी गए थे ।

भूमि का निरीक्षण कर शासन को भेजा था प्रस्ताव

जिसके बाद जिला न्यायालय निर्माण के लिए हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में 25 एकड़ भूमि का निरीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अब अधिवक्ताओं का मांग को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत ने पत्र जारी करते हुए बताया कि जिला न्यायालय की भूमि के लिए राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद 122.38 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।

अधिवक्ताओं ने सांसद को सौंपा था ज्ञापन

मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत हासिल की। अरुण गोविल के सांसद बनने पर हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास और सचिव विकास त्यागी के अगुवाई में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने सांसद को पत्र देकर जिला न्यायालय भवन के लिए जमीन खरीदने की मांग की थी। सांसद अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। शासन से बजट स्वीकृत होने पर सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

दो विधायकों ने की थी मुख्यमंत्री से मुलाकात

जिला न्यायालय के निर्माण के लिए सदर विधायक विजय पाल आढ़ती व धौलाना विधायक धर्मेश तोमर के साथ अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों विधायकों ने अधिवक्ताओं व जनपद वासियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए जिला न्यायालय के जमीन दिलाने की मांग की थी। दोनों विधायकों ने भी मांग पूरी होने का मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया है।

मिठाई बांटकर अधिवक्ताओं ने मनाया जश्न

हापुड़ एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास एडवोकेट, सचिव विकास कुमार त्यागी एडवोकेट ने बताया कि लंबे समय के बाद उनकी मांगों को पूरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला न्यायालय के लिए बजट जारी कर दिया है। इस लड़ाई में जिला जज, सांसद अरुण गोविल, विधायक विजयपाल आढ़ती, धौलाना विधायक धर्मेश तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अधिवक्ताओं को भरपूर साथ दिया। जिला न्यायालय भवन का निर्माण होने के बाद अधिवक्ताओं की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वादकारियों को भी राहत पहुंचेगी। सभी अधिवक्ता मुख्यमंत्री व उनका सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी को साझा किया। इस दौरान आबिद नबी, विरेन्द्र सैनी, अक्षय गुप्ता, इफ्तेखार चौधरी मयंक त्यागी, अजय शर्मा, अतुल जैन, इमरान, निदा, अनस, अनिल आजाद, संजय कंसल , भोपाल सिहं, अंकुर शर्मा, गौरव नागर, अमित पायल (एडवोकेट, मोनू त्यागी, संदीप त्यागी, संदीप गुर्जर, भारत, आकाश तोमर, मोहम्मद परवेज, नवनीत सहलौत, साजिद, गुलाब, बलराम तोमर, संजीव कुमार जडेजा, मंसूर अली खान एडवोकेट, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

क्या बोली जिलाअधिकारी?

जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा नें बताया कि शासन से जिला न्यायालय भवन की भूमि की खरीद के लिए बजट मिला है। जल्द ही जमीन खरीदी जाएगी। जिसके बाद निर्माण कार्य की रणनीति बनाई जाएगी।