Hardoi News: सरकारी कर्मचारियों ने नहर काटने के आरोप में मृतकों को जारी कर दी नोटिस, अब हो रही फ़ज़ीहत

Hardoi News: हरदोई जनपद में सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर सकते हैं।अब तक सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामले तो आपने खूब सुने होंगे लेकिन हरदोई के अधिकारी ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया है, जो की क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया हैं। हालांकि यह कोई नई चर्चा नहीं है। इससे पहले भी सरकारी कर्मचारियों की यह करतूत सामने आती रही है। हरदोई में सरकारी कर्मचारियों ने बिना किसी जांच व सत्यापन के नहर काटने के आरोप में मृतकों को नोटिस जारी कर दिया। नहर विभाग ने अब मृतकों को विभाग में आकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल उठता है की जो लोग मृतक हैं उनका स्पष्टीकरण कैसे विभाग के लोग सुन सकेंगे।इस मामले में गांव में भी काफी चर्चा बनी हुई है वहीं कुछ लोग मामले में सरकारी कर्मचारी की कार्यशैली पर तंज भी कस रहे हैं।

लोगों का कहना है कि जनपद के सरकारी कर्मचारी मृतकों की भी बात सुन सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वही गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास तो मवेशी भी नहीं है फिर भी उनको नहर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने का नोटिस दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच किसान नेता ने अधिकारियों पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करने की बात कही है।

पहले भी कई किसानों को जारी हुई थी नोटिस

हरदोई में नहर विभाग द्वारा मृतकों को नोटिस जारी कर दी हैं जिनको लेकर क्षेत्र में चर्चा बन गई है। दरअसल, नहर विभाग द्वारा पिहानी कोतवाली क्षेत्र के पंडर्वाकिला के किसानों को नहर काटने के आरोप में नोटिस जारी की है।नहर विभाग द्वारा कुछ ऐसे किसानों को नोटिस जारी कर दी गई है जिनका कई साल पहले निधन हो चुका है। नहर विभाग के नोटिस अब मृतकों के परिवार को मिले हैं जिससे कि मृतकों के परिवार में हड़कंप मच गया है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि नहर विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद अब वह उन लोगों को कहां से वापस लाए जिनका कई साल पहले निधन हो चुका है। जब नहर विभाग मृतकों को नोटिस जारी कर सकता है तो नहर विभाग यह भी बता दे कि मृतकों को वापस कैसे लाया जा सकता है।हालांकि कुल मिलाकर नहर विभाग की इस हरकत से विभाग के साथ-साथ जनपद के अधिकारियों की भी छवि पर असर पड़ा है ।लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह से लोगों को अक्सर सताया जाता रहता है।इन सब के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है।

किसान नेता राहुल मिश्रा ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारी बिना किसी सत्यापन के ऑफिस में बैठकर नोटिस जारी कर देते हैं।राहुल ने कहा कि अगस्त में भी इब्राहिमपुर गांव के करीब 30 लोगों को विभाग ने नोटिस जारी कर दी थी इस मामले में किसान संगठन द्वारा डीएम से मिलकर शिकायत की थी जिसके बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद नोटिस निरस्त हुई थी।लेकिन एक बार फिर विभाग ने गांव में ग्रामीण को नोटिस भेज दी है।किसान नेता राहुल मिश्रा ने कहा कि इस तरह किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है।फिलहाल मृतकों के नाम नोटिस जारी होने के मामले को लेकर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।