Hardoi News: गहा नाला पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से एक दर्जन गांवों को टूटा संपर्क, शासन को भेजा प्रस्ताव

Hardoi News: जिले में कुछ दिन पूर्व गहा नाला पर मौरंग लगे हुए डंपर के निकलते समय पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से एक दर्जन से अधिक गांव का आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों को लंबा सफर तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। गहा नाला पर बना पुल काफी दिनों से अपने बदहाली के आंसू बहा रहा था। ग्रामीणों द्वारा कई बार पुल की मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन से मांग की थी लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंगी थीं। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब जिला प्रशासन की नींद टूटी है।

जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को पुल के निर्माण को लेकर निर्देश दिए हैं। ज़िलाधिकारी ने नाला पर बना पुल किसके अधीन है इसकी जिम्मेदारी किसकी है की जानकारी ली तो इसको कोई भी विभाग लेने को तैयार नहीं है लेकिन इन सबके बीच जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुल के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंप दी हैं।

कई साल पुराना था पुल

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के खंड दो ने कहा गहा नाला पर पुल को बनाने के लिए निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ 90 लाख की लागत से 48 मीटर लंबे पुल जिसकी चौड़ाई 10 मी रखी जाएगी। इसका प्रस्ताव तैयार किया है। गहा नाला पर पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है शासन से पुल बनाने की स्वीकृति मिलते ही कार्य संस्था का चयन किया जाएगा और जल्द से जल्द पर निर्माण कराया जाएगा।

पुल के गिरने के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लोक निर्माण विभाग खंड 2 के अधिशासी अभियंता से पूछा की पुल का स्वामित्व किसका है और पुल जर्जर होने के बाद यातायात रोकने का दायित्व किसका है। इस पर नहर विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग सब अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया के उक्त सड़क बलियारा पनवारी राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 202 से निकलकर रहुला होते हुए जाफरपुर तक जाती है।

इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 में हुआ था वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधिशासी अभियंता नीलम ने बताया कि निर्माण के उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग के खंड 2 को ट्रांसफर की जा चुकी है जिम्मेदारों ने सिंचाई विभाग को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की लेकिन नियमावली के तहत पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण करने वाली संस्था कि पुल की निगरानी का जिम्मा संभालती है इसलिए गहा पुल लोक निर्माण विभाग के अधीन था।