Hardoi News: सिल्ट उठाने के नाम पर खनन, सिंचाई विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग ने दर्ज कराया मुक़दमा

Hardoi News: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के साथ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में जिम्मेदारों को अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी भी प्रदेश में खनन का काला कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा था। उस पर लगाम लगाने के निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री ने दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनन विभाग सक्रिय हुआ और अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर छापेमारी करने लगा। अवैध खनन पर काफी हद तक लगाम भी लगा था। कालाबाजारी से होने वाली मोटी कमाई से सफेद पोश अपने आप को ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सके। नेताओं के रिश्तेदार व करीबी कहीं पर पुलिस की मिलीभगत से तो कहीं पर पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए जमकर अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं।

हरदोई जनपद के थाना लोनार में नहर से सिल्ट निकालने की आड़ में अवैध खनन कर रहे वाहनों पर वहां के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने कार्यवाही करते हुए वाहनों का मोटर अधिनियम में चालान किया था। क्षेत्र में अवैध खनन की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर खनन विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए इसके बाद खनन कर रहे लोगों व कंपनी के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जनपद के कई गांव कस्बे ऐसे हैं जो अवैध खनन करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिसमें से टडियावा थाना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जनपद के लोनार थाना में हुए अवैध खनन का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, की खनन विभाग के बाद अब लोक निर्माण और नहर विभाग ने खनन करने वाली फार्म के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कराया है। लोक निर्माण विभाग व नहर विभाग ने कहा कि सिल्ट के नाम पर वह खनन से मार्ग व पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी भरपाई के लिए यह अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

भाजपा नेता के पास था ठेका

नहर से सिल्ट निकालने का ठेका भाजपा के विधायक के करीबी के पास था। नहर से सिल्ट निकालने की आढ़ में भाजपा विधायक के करीबी द्वारा जमकर मिट्टी का अवध खनन किया गया। अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के आवागमन से मार्गों के साथ कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लोनार कोतवाली में तहरीर देते हुए सिल्ट उठाने का ठेका लेने वाली फार्म के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी है, वही सिंचाई विभाग में भी सिल्ट का ठेका लेने वाली फॉर्म के विरुद्ध 36 लाख, 74 हज़ार, 98 रुपए का जुर्माना लगा दिया। नहर से सिल्ट हटाने का ठेका भाजपा के एक विधायक के करीबी की फर्म मैसर्स अंश कंस्ट्रक्शन को दिया गया था।

कंपनी पर भारी जुर्माना

इस फर्म द्वारा लोनार कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाली शारदा नहर के किलोमीटर शून्य से किलोमीटर 6 के बीच सिल्ट की सफाई के दौरान 62,645 घन मीटर सिल्ट निकालनी थी। फर्म के प्रोपराइटर अजीत कुमार सिंह तहसील सवायजपुर जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। इनको यह ठेका 9 लाख 39 हज़ार 675 में दिया गया था। इस संबंधित में फर्म को 62 हज़ार 645 घन मीटर शारदा नहर से निकलने वाली सिल्ट को उठाने का ठेका दिया गया था। लेकिन इस फर्म ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए 39 हज़ार, 44 घन मीटर सिल्ट का उठान किया। इसके अलावा नहर की पटरी को काटकर 32 हज़ार, 202 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन कर लिया। सिंचाई विभाग ने इसको अवैध खनन माना है। 101 रुपए, 87 पैसे प्रति घन मीटर के हिसाब से 32 लाख, 80 हजार, 444 और इस धनराशि पर 12% की जीएसटी जोड़ते हुए 36 लाख, 74 हजार, 98 रुपए का जुर्माना संबंधित कंपनी पर लगाया है। साथ ही सिल्ट उठाने की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग के खंड अधिकारी के पद पर तैनात बिंदेश्वर प्रसाद की तहरीर पर लोनार कोतवाली में अजीत कुमार सिंह और उनके अज्ञात साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिसमें बताया गया है, कि सिल्ट को उठाने के दौरान ठेकेदार के जवानों ने मार्ग और पुलियों को काफी क्षतिग्रस्त किया है।