Hardoi: जिम्मेदारों ने कर दिया बड़ा खेल, काश्तकारों को दे दी भूमि, पात्र इंतज़ार में

Hardoi News: हाल ही में सरकार द्वारा नजूल भूमि को लेकर नया कानून प्रस्तावित किया था लेकिन भाजपा विधायकों के साथ विपक्ष द्वारा सवाल खड़े करने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। सरकारी जमीनों पर जिम्मेदारों की मिली भगत से बड़े खेल लगातार होते आ रहे हैं। सरकारी भूमि पात्रों के स्थान पर जिम्मेदार अपात्रों के नाम आवंटित कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हरदोई में भी देखने को मिला जहां लगभग डेढ़ सौ बीघा सरकारी भूमि आपात्रों को बांट दी गई।

इसमें भी जिम्मेदारों ने खेल करते हुए यह कारनामा कर दिखाया जबकि पात्र लोग सरकारी भूमि पर कब्जे से महरूम रह गए। यह कारनामा हरदोई सदर तहसील में हुआ है जहां वर्ष 2023 में फरीदपुर में 71 काश्तकारों को कृषि आवंटन मिल गया जबकि 14 भूमिहीन परिवार भूमि की आज तक वंचित रह गए। हालांकि इस मामले में शिकायत के बाद अब कार्यवाही भी होना शुरू हो गई है।

डीएम ने भूमि आवंटन किया निरस्त

हरदोई में 71 काश्तकारों को सरकारी भूमि आवंटन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है जिसके बाद एडीएम ने तत्कालीन एसडीएम व सदर तहसीलदार सहित पांच पर कार्यवाही की संस्तुति कर दी है। हरदोई में सरकारी धन हो या सरकारी भूमि इसका दुरुपयोग लगातार जिम्मेदार करते आ रहे हैं। हरदोई जनपद की सदर तहसील क्षेत्र के फरीदपुर गांव में सरकार की डेढ़ सौ बीघा से अधिक भूमि पर जिम्मेदारों ने बड़ा खेल किया और 150 बीघा से अधिक भूमिका आपात्रों को पात्र बना कर दे दी जबकि जो पात्र थे वह आज भी भूमि के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

जिम्मेदारों ने 71 काश्तकारों को सरकारी भूमि आवंटित की जबकि 14 भूमिहीन अभी भी सरकार की भूमि के क़ब्ज़े का इंतजार कर रहे हैं। हरदोई सदर तहसील के फरीदपुर गांव में 9 दिसंबर 2022 को गांव के 71 लोगों को भूमिहीन बताते हुए कृषि भूमि आवंटन के लिए 9 दिसंबर 2022 को प्रस्ताव कर दिया भूमि प्रबंध समिति में शामिल लेखपाल ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी और प्रस्ताव तहसील सदर में दाखिल कर दिया इस प्रकरण में प्रस्ताव पर जांच पड़ताल की औपचारिकता पूरी करते हुए 30 मई 2023 को एसडीएम ने इसे स्वीकृति भी दे दी।

प्रस्ताव में शामिल 71 काश्तकारों को कृषि आवंटन का पट्टा मिल गया जबकि गांव के 14 भूमिहीन परिवार भूमि मिलने का इंतजार करते रहे। इस प्रकरण में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा 71 लोगों के किए गए पट्टे का संज्ञान लेकर जांच कराई तो कृषि आवंटन पट्टे के लोग अपात्र मिले। इसके बाद वर्ष 2023 को दी गई स्वीकृति और प्रस्ताव को जिलाधिकारी की ओर से खारिज कर दिया गया है।