Hardoi News: अचार संहिता के समाप्त होते ही 7.47 करोड़ से नगर निकायों में होगा विकास कार्य

Hardoi News: देश में मार्च में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके बाद देशभर में विकास कार्यों पर रोक लग गई थी। 4 जून को हुई मतगणना के बाद चुनाव आयोग द्वारा देश भर से आदर्श आचार संहिता को हटा लिया गया। आचार संहिता के हटते ही प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। हरदोई जनपद में भी अधिसूचना के समाप्त होते ही नगर निकायों में विकास के लिए 7.47 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। हरदोई जनपद के नगर निकाय व नगर पालिकाओं में विकास कार्य कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

हरदोई में चार नगर निकायों में करीब 7.47 करोड़ से अधिक का कार्य कराया जाएगा। नगर निकाय में रहने वाले लोगों को अब ज्यादा दिन तक असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। जल्द ही नगर निकायों में कार्य शुरू हो जाएगा। जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। हरदोई नगरीय निकायों में राज्य वित्त आयोग फंड से कराए जाने वाले कामों की कार्य योजना को मार्च में स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और काम को रोक दिया गया था।

नगर पालिका में तीन करोड़ से ज़्यादा की राशि से होगा कार्य

आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद एक बार फिर रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा नगरीय निकायों की ओर से कार्य योजना में नाली सड़क मरम्मत निर्माण पेयजल व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था सहित आम जानकी सुविधा और सवालिया से जुड़े कामों को शामिल करते हुए 7.47 करोड़ की कार्य योजना जारी कर दी है। नगरीय निकायों में नगर पालिका परिषद हरदोई की ओर से 3 करोड़ 80 लाख 80 हजार 302 रुपए, नगर पालिका परिषद सांडी की ओर से 1 करोड़ 91 लाख 42 हजार 578 रुपए, नगर पंचायत क़ुरसठ की ओर से 19 लाख 72 हज़ार और नगर पंचायत गोपामऊ की ओर से 77 लाख 7 हज़ार 318 रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इन चारों निकायों में कुल 7 करोड़ 46 लाख 9 हज़ार 516 रुपए से कार्य कराया जाना है।

नगर पालिका और नगर निकायों में कार्य कराये जाने को लेकर अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और समय रहते कार्य को समाप्त भी कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को विकास कार्य का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता और समय तीनों का विशेष ध्यान रखते हुए कराने के निर्देश दिये है।