Hardoi News: नगर पालिका व नगर निकायों में विकास कार्य को लेकर जारी हुई धनराशि, यह होंगे कार्य

Hardoi News: नगर पालिका और नगर पंचायत में सीमा का विस्तार हो चुका है। प्रदेश भर में यह विस्तार हुआ है। इसके साथ ही कुछ इलाके जो नगर पालिका और नगर पंचायत में जुड़े हैं वहां के लोगों को सुविधा का काफी अभाव है। लोगों ने मकान तो बनवा लिए लेकिन आवागमन के लिए ना ही सड़क की व्यवस्था है और ना ही जल निकासी के लिए नाली की। ऐसे में इन गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बारिश में काफी बढ़ जाती हैं।लोगों की मुसीबत को देखते हुए सरकार की ओर से सड़क और नाली निर्माण के लिए अपना ख़ज़ाना खोल दिया है। सरकार की ओर से 6 जिलों के लिए 9.34 करोड रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है। इस धनराशि को 6 जिलों में बांटा जाएगा। सभी जिलों की नगर पालिका और नगर पंचायत अपने क्षेत्र में नाली और सड़क निर्माण का कार्य करायेंगी।

हरदोई नगर पालिका में होंगे कार्य

सरकार की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क व पर नाली के निर्माण के लिए 6 जनपदों को चुना है उसमें हरदोई जनपद भी शामिल है। हरदोई के लिए भी शासन ने 9.34 करोड़ में से 2.93 करोड रुपए की स्वीकृति दी है। इस धनराशि से क्षतिग्रस्त और कच्चे मार्गो को इंटरलॉकिंग से बनवाए जाने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। शासन की ओर से स्वीकृत की गई धनराशि की पहली किस्त 50% जारी भी कर दी है। हरदोई नगर पालिका की घनी आबादी में अभी भी कुछ मार्ग ऐसे हैं जो काफी क्षतिग्रस्त है और कुछ मार्ग कच्चे हैं। इन मार्गों के दिन अब बहुरने वाले हैं जल्द ही इन मार्गों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन की ओर से मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में आये प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई हैं।

हरदोई नगर पालिका परिषद में छह कार्यों के लिए एक करोड़ 7 लाख 84 हजार रुपए, नगर पंचायत बेनीगंज में सात कार्यों के लिए 63 लाख 78000, नगर पालिका परिषद बिलग्राम में चार कार्यों के लिए 53 लाख 44000, नगर पंचायत पाली में चार कार्यों के लिए 53 लाख 19 हजार, नगर पालिका परिषद सांडी में एक कार्य के लिए 15 लाख 57 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस धनराशि से नगर पालिका नगर पंचायत नाली के निर्माण व इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि शासन की ओर से पांच निकायों के कार्यों को स्वीकृति के साथ ही करीब 1.50 करोड रुपए जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी से कहा गया है कि कार्य योजना के अनुसार काम गुणक्तापूर्ण और समय से पूरा कराया जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।