HC ने तलब किया सरकारी अस्पतालों मे पिछले 5 सालों में की गई उपकरणों की खरीद का ब्यौरा

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को पिछले पांच सालों में सरकारी अस्पतालों के लिए की गई चिकित्सीय उपकरणों और वस्तुओं की खरीददारी और इसके लिए जारी किए गए बजट का ब्यौरा तलब किया है।

कोर्ट ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिआरियों और विभिन्न अस्पतालों के सीएमओ और सीएमएस को अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने इनरव्हील क्लब डॉटर ऑफ दुर्गा नाम के संगठन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों के लिए की गई सामानों की खरीददारी में घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और कैग से ऑडिट कराने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए खरीदे गए सामानों में भारी घोटाला हुआ है। सामान बाजार दर से छह सौ से आठ सौ प्रतिशत ज्यादा महंगे खरीदे गए हैं।

कोर्ट ने यचिका पर सुनवाई करते हुए, प्रमुख सचिव और महानिदेशक इत्यादि उच्च अधिकारियों को अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर उपकरणों के खरीद के संबंध में जारी बजट का ब्यौरा देने को कहा है।

इसके साथ ही जिन उपकरणों की खरीद हुई है, उनकी कीमत भी बताने को कहा है। वहीं विभिन्न सरकारी अस्पतालों के सीएमओ और सीएमएस को भी अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर पिछले पांच साल के आवंटित बजत की जानकारी देना है।

इसके साथ खरीदी गई वस्तुओं और उनके कीमतों की जानकारी व उनके वर्तमान वर्किग स्टेटस की भी जानकारी देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।