UP High Alert: यूपी में हाई अलर्ट जारी, जुमे की नमाज को देखते हुए चौकशी बढ़ाने के निर्देश

UP Pilice High Alert: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर 5 साल के बैन लगाने के बाद अब गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है. आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस मुखिया को पत्र जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है आगामी त्यौहार के मद्देनजर बंद, बवाल और हंगामा पीएफआई के समर्थक कर सकते हैं. इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाए. वहीं गृह मंत्रालय से एडवाइजरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं कि वह कल जुमे की नमाज पर सतर्कता बरतें.

राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय से सभी जिला कप्तानों के साथ ही पुलिस के बड़े अफसर एडीजी, आईजी, डीआईजी को यह निर्देश जारी किया गया है कि वह पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कराएं. जरा सा भी संदेह होने पर कड़ा एक्शन लिया जाए. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही राजधानी लखनऊ और मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जुमे की नमाज को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिले कप्तानों ने भी सभी थानाध्यक्षों और सीओ को अलर्ट कर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

PFI समेत 8 संगठनों पर लगा बैन

बता दें कि केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पीएफआई के तार आईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठन से जुड़े हैं. इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कई साक्ष्य मिले हैं. लिहाजा गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की गई है. पीएफआई को बैन करने से पहले देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए, स्थानीय पुलिस और ईडी की छापेमारी हुई थी.

जिनमें 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पीएफआई अभी देश के 17 राज्यों में सक्रिय है और इस संगठन पर 1300 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पीएफआई के साथ जिन अन्य संगठनों को बैन किया गया है. उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कनफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रिसर्च फाउंडेशन केरल शामिल है.